भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ( MTP) गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान, एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानिर्णयांतर्गत आता अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ( MTP) नियम ३-बी मध्ये सुधारणा केली आहे. यापूर्वी, २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. गर्भपाताच्या उद्देशाने होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणं म्हणजे, असंवैधानिक आहे.कलम २१ अंतर्गत मुलं जन्माला घालण्याचं स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही समान हक्क आहे. २०-२४ आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणं आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणं हे घटनेच्या कलम १४ चं उल्लंघन आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
Ind vs SA: भारतचा दक्षिण आफ्रिका विरोधात दणदणीत विजय
TDM : टीडीएमच्या जबरदस्त टिझरने घातलाय सर्वत्र धुमाकूळ
