देशाचे गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शाह यांनी संसदेत एक नवी शिफारस केली आहे. केंद्रीय विद्यालयाच्या सर्व टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल संस्थांमध्ये हिंदीतून शिक्षण देणं बंधनकारक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीच्या वतीने ही शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah Committee) आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या कार्यालयाकडून गेल्या महिन्यात या संबंधित एक अहवाल जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी इंग्रजी भाषेला पर्याय नसेल त्याच ठिकाणी इंग्रजीचा वापर करावा. इतर ठिकाणी इंग्रजीच्या ऐवजी हळूहळू हिंदीचा वापर सुरू करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.हिंदीचा वापर वाढवा, इंग्रजी पर्यायी ठेवा सर्व टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल क्षेत्रातल्या शिक्षणासाठी हिंदीचा वापर बंधनकारक करावा, आणि इंग्रजीचा वापर पर्यायी भाषा म्हणून करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) आणि ऑल इंडिया इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) या सारख्या टेक्निकल संस्थांमध्ये शिक्षणाची भाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर केला जातोय. तर केंद्रीय विद्यालयं, नवोदय विद्यालयं आणि केंद्रीय विद्यापीठं या सर्व संस्था या नॉन टेक्निकल संस्थांमध्ये येतात.
जोपर्यंत सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदी भाषा बंधनकारक करण्यात येणार नाही तोपर्यंत ही शिक्षणाची भाषा होऊ शकत नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सांगितले आहे.
अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्य आहेत. त्यामध्ये लोकसभेतील २० तर राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश आहे. भविष्यात हिंदी भाषेचा शिक्षण क्षेत्रात वापर वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्यात अशी शिफारस या समितीने केली आहे. उच्च शिक्षणामध्ये हिंदी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी या समितीने एकूण ११२ शिफारशी केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
Viral Video : ‘मेरी तो वाट लगी पड़ी हे…’ उर्फी जावेदला कशाची चिंता आहे?
Womens Asia Cup : टीम इंडियाचा नऊ गडी राखून विजय
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
