साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धतीऐवजी खुलं धोरणच सुरु ठेवावं अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहलं आहे. साखरेच्या बाबतीत सध्याचं खुलं निर्यात धोरणच सुरु ठेवावं. कोटा पद्धतीनं साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध आहे. यामुळं कारखान्यांना मर्यादा येतील असे शिंदेंनी म्हटलं आहे. तर,यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करुन वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतप्रधान मोदी यांना केली आहे.
हेही वाचा :
एकनाथ खडसेंसह राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का, ‘या’ नेत्यांवर केली मोठी कारवाई
केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुध्दा वाढले. मात्र, यंदा साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. परंतु, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे, याकडे शिंदे यांनी मोदींचे लक्ष वेधले आहे.
ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधवांविरोधात गुन्हा दाखल
एक एप्रिलपासून ब्राझीलमधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशांना त्याचा फायदा होतो. शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय्य करावं लागत नाही. कोटा पद्धतीमुळं ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही ते देखील प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमवण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करु शकतात. कोटा पद्धतीमुळं अनावश्यकरित्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होईल तसेच पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
“मंत्रीपदाला काय करता.. मी स्वत: ला मुख्यमंत्री समजतो”; शिंदे गटातील ‘या’ आमदाराचे वक्तव्य’
