गुजरातमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गुजरातच्या आणंद, मेहसाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. गुजरात निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत, (Ministry Of Home Affairs) MHA ने अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, प्रांतातील आणंद आणि मेहसाणा येथे राहणाऱ्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहे. आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी केंद्राचे हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत नागरिकत्व देण्यात आले आहे.
गुजरात निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणंद आणि मेहसाना जिल्ह्यात वास्तव्यास असणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना नागरिकत्व बहाल करण्याचा आदेश दिला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे नागरिकत्व वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ (सीएए) अंतर्गत देण्यात येणार नसून, नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत देण्याचा आदेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यासंबंधीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘सीएए’मध्येही पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र सरकारने अद्याप कायद्यासंबंधी नियमावली तयार केली नसल्याने कोणालाही त्याच्या अंतर्गत नागरिकत्व दिलं जात नाही.
गुजरातमधील या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या संबंधित लोकांना ऑनलाइन पद्घतीने आपला अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे. नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत, MHA ने अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या प्रांतातील आणंद आणि मेहसाणा येथे राहणाऱ्या नागरिकांना (हिंदू) म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. शीख, बौद्ध, जैन, पारशी यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
सत्तासंघर्षासंदर्भात सुनावणी लांबणीवर; २९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार
शिंदे – ठाकरे सत्तासंघर्षासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरूवात
