शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खूप मोठा झटका देणारी एक बातमी समोर आलीय. ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात निवडणूक आयोगाच्या शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. त्याशिवाय निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाचा निर्णय तातडीनं घेण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.
ठाकरेंच्या गटाने दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी दि. १४ नोव्हेंबर रोजी देखील सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची याचिकाच कोर्टाने फेटाळून लावली.
धनुष्यबाणासाठी उद्धव ठाकरे गटानं दिल्लीतील हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण आज कोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. हा त्यांना मोठा धक्का मानला जातोय. अंधेरी पोट निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगानं धनुष्यबाण आणि पक्षाचं नाव गोठवलं होतं. त्यानंतर शिंदे गटाला आणि उद्धव ठाकरे गटाला नवीन चिन्ह आणि नाव तात्पुरतं दिलं होतं. पण ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णायाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण कोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे, त्याशिवाय पक्षचिन्हाचा निर्णय तातडीने घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गट यापुढे काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेय.
ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय?
दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून काल जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला होता. “मी पक्षाचा अध्यक्ष असून ३० वर्षांपासून पक्ष चालवतोय”, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली हायकोर्टात वकिलांमार्फत म्हणाले होते. “प्रथमदर्शनी जे दिसतंय त्यावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही”, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. “निवडणूक आयोगाचे चिन्ह गोठवण्याचे आदेश बेकायदेशीर आहेत”, असं ठाकरेंचं म्हणणं होतं. “या निर्णयामुळे पक्षाची राजकीय कामं खोळंबली आहेत. मी माझ्या वडिलांनी दिलेलं नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही”, अशी उद्धव ठाकरे यांची बाजू वकिलांनी कोर्टात मांडली. “निवडणूक आयोगाने सांगितलेल्या सगळ्या बाबी आम्ही पूर्ण केल्या आहेत. आम्ही सर्व कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तरीदेखील निवडणूक आयोगाने हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला?”, असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी वकिलांच्या माध्यमातून हायकोर्टात उपस्थित केला होता.
दिल्ली हायकोर्टाची नेमकी भूमिका काय?
निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य करत दिल्ली हायकोर्टानं शिवसेनेची याचिका फेटाळली आहे. त्याशिवाय चिन्हाचा अंतिम निर्णय तातडीने घ्यावा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला हायकोर्टानं दिले आहेत. पक्षचिन्हाच्या निर्णायाचे अधिकार हे निवडणूक आयोगालाच आहेत, त्यामध्ये कोर्ट पडत नाही. त्यामुळेच पक्षचिन्हाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत धनुष्यबाण गोठवलेलंच असेल.
हे ही वाचा :
Kieron Pollard : मुंबई इंडियन्सचा लाडका खेळाडू किरॉन पोलार्ड निवृत्त, भावुक पोस्ट केली शेअर
