भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै (Mumbai Bank) पोलिसांनी क्लीनचीट दिली आहे. २०१५ प्रकरणातील कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे सांगत मुंबई पोलिसांनी दरेकर यांना मोठी दिलासा दिला आहे. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, संचालक व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग केला आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १२३ कोटींचा घोटाळा केला. बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता ‘एमपीएसआयडीसी’मध्ये अवैधरित्या ११० कोटींची गुंतवणूक केली. डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. १७२ कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे १६५ कोटी ४४ लाखांना विकून बँकेचे सहा कोटी ६० लाखांचे नुकसान केले’, असे विविध आरोप करत तक्रार दाखल झाल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने २७ मार्च २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
हेही वाचा :
Vijay Hazare Trophy सौराष्ट्रानं नाणेफेक जिंकलं, महाराष्ट्राची फलंदाजी सुरू
न्यायालयाकडून अद्याप स्वीकृती नाही
या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी दाखल केलेल्या आरोपत्रामध्ये जवळपास दहा मजूर संस्थांना आरोपी केले आहे. मात्र दरेकर आणि इतर संचालकांच्या सहभागाबाबत कोणताही पुरावे सापडला नसल्याचे म्हटले आहे. हे आरोपपत्र पोलिसांनी सादर केले असले तरी न्यायालयाकडून यावर स्वीकारल्याची मोहोर मारण्यात आली नसल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) हे २००० पासून मुंबै बँकेचे (Mumbai Bank) संचालक होते. तसेच ते २०१० पासून बँकेचे अध्यक्ष देखील आहे. २०१५ मध्ये मुंबै बँकेच्या मुंबईतील ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली, दामुनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती उघड झाली. या घोटाळ्याप्रकरणी विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दरेकर, शिवाजी नलावडे आणि राजा नलावडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. १९९८ पासून १२३ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलं होतं.
कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राला डिवचल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा
