सध्या महाराष्ट्रामध्ये असलेलं शिंदे फडणवीस (Shinde Fadnavis) सरकार आपल्या नवीन निर्णय आणि घोषणा करत आहे. राज्यातील कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी मागणी करीत असेल, अशा विद्यार्थ्याला आता सुलभरितीने प्रवेश घेता येणार आहे. शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी टीसी (Transfer Certificate) अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केले आहे.
शिक्षणाचा हक्क अधिनियमात शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद असून अशा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा अशी तरतूद आहे. त्यानुसार जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय / महानगरपालिका (Municipal Corporation) / नगरपालिका (Municipality) / खाजगी अनुदानित (Privately funded) / कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणार आहे. तसेच कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात तसेच माध्यमिक शाळेत इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गात अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यास शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी टीसी (Transfer Certificate) प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही. तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये, याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी (Head of school)/ मुख्याध्यापकांनी (Principal) घ्यावयाची आहे. असे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरूद्ध/ मुख्याध्यापकाविरूद्ध नियमानुसार/ कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा विद्यार्थ्याची सरल पोर्टलवरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल. यानंतर जुनी शाळा सात दिवसाच्या आत विनंती मान्य करेल. शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
महाराष्ट्रामध्ये कोणीही कायदा हातात घेणार नाही, देवेंद्र फडणवीस यांचं आव्हान
