बेळगावात (Belgaum) आज होणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला अचानक परवानगी नाकारण्यात आली आहे. बेळगावमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले असून जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील नेते बेळगावला जाण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे कोगनोळी टोलनाक्यावर मोठी गर्दी झाली आहे. तेथून मोर्चा बेळगावला नेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. दरम्यान कर्नाटक पोलिसांनी (Karnataka Police) दडपशाही करत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना कोगनोळी टोलनाक्याव रोखले आहे.
हेही वाचा :
माजी मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ (Former Minister MLA Hasan Mushrif) यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi)च्या नेत्यांनी बेळगावला जाण्याचा निर्धार केला होता. मात्र, पोलिसांनी रोखल्यानंतर नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसह ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी कर्नाटक सरकारची दडपशाही दिसून आली. हसन मुश्रीफ यांच्यावर थेट काठी उगारण्यापर्यंत कर्नाटक पोलिसांची मजल गेली. पोलिसांनी थेट हसन मुश्रीफांवर काठी उगारल्याने संतापाचा कडेलोट झाला. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही बेळगावत जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. खासदार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाप्रश्नी (Maharashtra Karnataka Border Dispute) नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने (Dhairyasheel Mane) यांनाही बेळगावात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. याबाबत बेळगावचे जिल्हा दंडाधिकारी नितेश पाटील यांनी रविवारी आदेश काढला होता.
Hemant Godse एक मच्छर आदमी को… राऊतांच्या टीकेला हेमंत गोडसेंनी दिलं प्रत्युत्तर
गेल्या आठवड्यात कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. यानंतर, गृहमंत्र्यांनी सांगितले की कोणतेही राज्य वादग्रस्त प्रदेशावर दावा करणार नाही आणि महाराष्ट्रातील तीन आणि कर्नाटकातील तीन मंत्र्यांची बनलेली सहा सदस्यीय मंत्री समिती या विषयावर चर्चा करण्यासाठी भेटेल. दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी आंतरराज्य सीमा प्रश्नावर कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेजवळील कोगनोली टोल प्लाझा येथे आंदोलन केले.
१९६० च्या दशकात भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर वाद सुरू झाला. बेळगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिक लोकसंख्या असल्यामुळे, महाराष्ट्र हा आपल्या प्रदेशाचा भाग म्हणून दावा करतो. कर्नाटकातील (Maharashtra Karnataka Border Dispute) अनेक गावांमध्ये मराठी भाषिक लोक आहेत, असा दावाही यात करण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारची अशी दडपशाही योग्य नाही, सरकरने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, अजित पवार संतप्त
