चीनमध्ये कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत चालला असून येत्या काही महिन्यांमध्ये ८० कोटी लोकांना संसर्ग होऊ शकतो अशी भीती लंडनस्थित ‘ग्लोबल हेल्थ एअरफिनिटी’ या संस्थेने व्यक्त केली आहे. चीनमध्ये शून्य कोरोना धोरण संपुष्टात आणल्याने २१ लाख मृत्यू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. लसीकरणाचे कमी प्रमाण आणि अँटीबॉडीज घटल्याने येथे कोरोनाचा (Coronavirus) उद्रेक झाल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आता अलर्ट मोडवर आहे. बुधवारी भारतातील कोविड परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandviya) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कोरोनाच्या परिस्थितीवर महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
देशात कोरोना रुग्णसंख्या वाढू लागली तर सरकार सार्वजनिक कार्यक्रम, रॅली, मोर्च्यात सहभागी होणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर निर्बंध आणू शकतं. शहरांमध्ये गर्दी रोखण्यासाठी कलम १४४ लागू केला जाऊ शकतो. भारतात आतापर्यंत BF.7 चे ५ रुग्ण सापडलेत. ते रुग्ण यावर्षी जुलै, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये आढळले आहेत. देशात लॉकडाऊनची स्थिती नाही. परंतु निर्बंध लावले जाऊ शकतात. कंन्टेंन्मेंट झोन बनवण्यावर जोर दिला जाऊ शकतो. कोरोना रुग्णसंख्या वाढल्यावर पुन्हा वर्क फ्रॉम होम करायला लावलं जाऊ शकतं. विशेष म्हणजे, गेल्या २४ तासांत देशात कोरोना विषाणूचे १२९ नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. सध्या देशात सक्रिय रुग्णांची संख्या ३,४०८ आहे. गेल्या २४ तासात कोरोनामुळे फक्त एकाचा मृत्यू झाला आहे. देशात आतापर्यंत ५ लाख ३० हजारांहून अधिक लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले, “कोरोना अजून संपलेला नाही. मी सर्व संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे आणि निगराणी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.” कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Christmas 2022 ही ५ अल्कोहोलविरहित मॉकटेल पेये वाढवतील तुमच्या ख्रिसमस पार्टीची शान
आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार चीनमधील ताज्या परिस्थितीसाठी देशाच्या धोरणाला जबाबदार ठरवीत आहेत. चीनने लोकांमधील प्रतिकारक्षमता वाढविण्याऐवजी बचावात्मक धोरणावर अधिक लक्ष दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आज नेमक्या त्याच धोरणाचे दुष्परिणाम पाहायला मिळत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला
