मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्याचे काम सुरू केले आहे. आरे मेट्रो कारशेडचा विषय असो किंवा इंधन दर कपात करण्याचा निर्णय, त्याचबरोबर आज औरंगाबाद व उस्मानाबाद यांच्या नामंतरावर घेतलेला निर्णय यावर शिवसेना नेता व खासदार संजय राऊत यांनी राज्यघटनेचा अहवाल सादर करत या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही
राज्यपाल,
हे काय सुरू आहे ? pic.twitter.com/SZtUpMzVjy— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 16, 2022
भारतीय राज्यघटनेचा कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान बारा मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे त्यापेक्षा कमी संख्येच्या मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही गेले दोन आठवडे राज्यात दोन मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेत आहे ते घटनात्मक नसल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे त्याचबरोबर राज्यपाल हे काय सुरू आहे? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. शपथविधीला दोन आठवडे उलटले तरी अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही यावरून विरोधकांनी टीका शस्त्र सोडल्या त्यात संजय राऊत आणि त्यांच्या ट्विटरच्या माध्यमातून घटनात्मक अहवाल सादर केला आहे.
डॉ. अनंत कळसेंची प्रतिक्रीया
फक्त दोनचं मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेलेल्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नसल्याचे विधीमंडळाचे माजी सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं. मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असायला हवेत. याप्रकरणी न्यायलायतही जाता येऊ शकते, असेही कळसे म्हणाले.
