महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना १०० कोटींच्या कथित वसुलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर मनी लॉंड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सीबीआयने आणि ईडीने कारवाई केली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांना जामीन दिला होता. त्यावर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावेळचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त (Param Bir Singh) यांनी दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी सीबीआयनं प्राथमिक चौकशीनंतर अनिल देशमुखांसह अन्य काही जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. पुढे या प्रकरणाला अनेक फाटे फुटले. ईडीकडून अनिल देशमुख यांना १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अटक करण्यात आली.
ईडीनं अटक केल्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआकडूनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अनिल देशमुख हे एकाच वेळी दोन तपास यंत्रणांकडून दोन गुन्ह्यांप्रकरणी अटकेत होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणात अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला होता. देशमुखांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर सीबीआयने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्याला स्थगिती मिळावी अशी विनंती केली होती. जवळपास ११ महिने अनिल देशमुख यांनी तुरुंगात काढले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांना १ लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. देशमुखांच्या जामीनाला सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तीच भूमिका घेतल्याने अनिल देशमुखांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
