जेएनयूनंतर, पीएम मोदींवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरीच्या स्क्रीनिंगबाबत जामिया विद्यापीठातही गोंधळ उडाला आहे. जामिया विद्यापीठात बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी ४ विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी (२५ जानेवारी) सांगितले की, आज बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाबाहेर गोंधळ घातल्याप्रकरणी चार विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. जामिया युनिव्हर्सिटीच्या चीफ प्रॉक्टरच्या आदेशानुसार बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगपूर्वी ही कारवाई करण्यात आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार जामियाची सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना बीबीसी डॉक्युमेंट्री दाखवण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले होते.
विद्यापीठ प्रशासनाने एका नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांची बैठक किंवा कोणत्याही चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली जाणार नाही. वाईट हितसंबंध असलेल्या लोकांना/संस्थांना शांततापूर्ण शैक्षणिक वातावरण खराब करण्यापासून रोखण्यासाठी विद्यापीठ सर्व उपाययोजना करत आहे. असे करणाऱ्या आयोजकांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
जेएनयूमध्येही झाला गोंधळ
काल संध्याकाळी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून गदारोळ झाला होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी रात्री नऊ वाजता या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगची घोषणा केली होती. मात्र, स्क्रीनिंगपूर्वीच विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयातील दिवे गेले होते.
प्रशासनाने वीज आणि इंटरनेट खंडित केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. विद्यार्थ्यांनी नंतर आंदोलन केले आणि दावा केला की ते मोबाईल फोनवर डॉक्युमेंट्री पाहत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) सदस्य असल्याचा आरोप काहींनी केला. मात्र, अभाविपने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. यादरम्यान दगडफेकही झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
बीबीसीच्या माहितीपटावरून वाद
बीबीसीच्या ‘इंडियाः द मोदी क्वेशचन’ या माहितीपटावरून वाद सुरू आहे. हा माहितीपट २००२ च्या गुजरात दंगलीवर आधारित आहे जेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते. हि डॉक्युमेंट्री भारतात अजूनतरी दाखवण्यात आली नाही. मात्र, त्याचे व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड करण्यात आले आहेत. सरकारने शुक्रवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि यूट्यूबला डॉक्युमेंटरीच्या लिंक ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले. या डॉक्युमेंट्रीचा भारत सरकारकडूनही निषेध करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची ‘धमक’ होती तर फडणवीस आतापर्यंत झोपले होते का?, अतुल लोंढे
