राज्यातील कांद्याचे दर कोसळले असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे शासनाने कांदा निर्यातीला अधिक प्रोत्साहन देण्यासोबत नाफेड मार्फत कांदा खरेदी सुरु करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा तसेच बांग्लादेशात द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी असलेली इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वतः बांग्लादेशाच्या पंतप्रधानांशी बोलून प्रश्न मार्गी लावावा. यासाठी राज्यशासनाने केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करून प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सभागृहात केली.
कांद्याचे दर कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. याकडे छगन भुजबळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. सुमारे ५ क्विन्टल कांदा विक्रीनंतर शेतकऱ्याला केवळ १८ रुपये शिल्लक राहताय ही अतिशय गंभीर बाब आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी हा अतिशय गरीब शेतकरी आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी गेल्यावेळी उपमुख्यमंत्री असताना ३०० कोटी रुपयांची मदत तातडीने देण्यात आलेली होती. त्यामुळे आता देखील दिलासा देण्यासाठी तातडीने मदत देण्यात यावी अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली.
इतर देशात कांद्याची प्रचंड मागणी आहे. मात्र आपल्याकडे निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे कांदा व्यापारी इतर देशांकडे वळला आहे त्याचाही फटका आपल्याला बसत आहे. त्यामुळे कांदा अधिक निर्यात होण्यासाठी निर्यातीला अधिक चालना देण्यात यावी.केंद्रसरकारने बंद केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना पूर्ववत सुरु करावी.एकीकडे कांदा दर वाढले की तातडीने भाव कमी करण्यासाठी कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणले जातात. आता कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कांदा निर्यात केला जावा. तसेच किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्यात यावा यामुळे काही प्रमाणात कांद्याचे भाव वाढून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असेही छगन भुजबळ म्हणाले. दरम्यान यावेळी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्यात येत आहे. तसेच कांदा निर्यात देखील सुरु असल्याची माहिती दिली.
हे ही वाचा :
