राज्यसरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करावी यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून विविध कर्मचारी संघटना आंदोलने करताना दिसत आहेत. जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी कामं बंद आंदोलने देखील पुकारले होते. राज्यात सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अशा कर्मचाऱ्यांना लागून असतानाच, आज विधिमंडळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. “जुनी पेन्शन योजना आपण आत्ता लागू केली तर आता काहीच फरक पडणार नाही. मात्र 2030 नंतर याचे परिणाम दिसायला सुरुवात होईल. मी लाँग टर्मचा विचार करत आहे. सध्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही निर्णय करणारी मंडळी नाहीत,” असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात पेन्शन विषयी बोलताना सांगितलं.
“मी जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर सगळ्या संघटनांशी बोलायला मी तयार आहे. केवळ त्यांनी भावनिक होऊ नये. त्यांनी टेक्निकल बाजू समजून घ्यावी. त्यांनी सरकारची बाजू समजून घेतली की हा विषय संपेल. विरोधी पक्षाने इगो विषय करु नये. हा राज्याचा प्रश्न आहे. कर्मचारी संघटनांनी इगो विषय न करता चर्चेला यावं. नुकतीच एका संघटनेने संपाची नोटीस आम्हाला दिली आहे. मी त्यांना आव्हान करतो की, आम्ही चर्चेला तयार आहोत. लोकशाहीत कर्मचारी आदोलन करत आहेत आणि त्यामुळे विरोधकांना आनंद होत असेल तर हे योग्य नाही. भविष्यात राज्याची अर्थव्यवस्था योग्य राहावी यासाठी सर्वांनी बाबी समजून घ्यायला हव्यात. या विषयावर चर्चा करुन काय मार्ग काढता येईल यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल” असंही यावेळी फडणवीस म्हणाले.
नोव्हेंबर 2005 साली नवीन पेन्शन योजना स्विकारली. मुळात ही योजना स्वीकारण्याचे कारण वेतन आयोग लागू झाले होते. त्यावेळी राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट होती. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेत महाराष्ट्राने अतिशय जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला. संपूर्ण जगात प्रगत अर्थव्यवस्थेत पेन्शन स्किम याच पद्धतीने लागू असल्याचं पाहिला मिळतं.आता जुनी पेन्शन योजनेसारखी योजना कुठेही लागू नाही. कॅनडियन पेन्शन फंड सारखे फंड आपल्या राज्यात पैसा लावतात. ते सरकारला देखील पैसा देत असतात. अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी पेन्शन पगार आणि व्याज प्रदान या तिन्ही बाबीवर खर्च बॅलन्स ठेवण महत्त्वाचं आहे. या राज्यात प्रत्येकाचं कल्याण आपल्याला बघायचं आहे. आदिवासी विकास शेड्युल कास्ट विकास योजना देखील राबवायच्या आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
देशात आता ज्या ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुम्हा लागू केली आहे ते राज्य फक्त २०३० पर्यंत आपल्या कर्मचाऱ्यांना पैसे देऊ शकतील, परंतु पुढे जाऊन त्यांना पैसे देणं शक्य होणार नाही. केंद्र सरकार हे पगारासाठी पैसा देत नाही, केंद्र केवळ त्यांच्या योजनांसाठी राज्यांना पैसे देत असतं. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना आता लागू केली त्या राज्याचा रेव्हेन्यु इतका वाढणार नाही, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट असताना नोव्हेंबर २००५ मध्ये आपण नवीन पेन्शन योजना स्विकारली. राज्याची सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्राने अतिशय जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला असं फडणवीस अधिवेशनात म्हणाले त्याचबरोबर “संपूर्ण जगात प्रगत अर्थव्यवस्थेत पेन्शन स्किम याच पद्धतीने लागू असल्याचं पाहिला मिळतं.आता जुनी पेन्शन योजनेसारखी योजना कुठेही लागू नाही. कॅनडियन पेन्शन फंड सारखे फंड आपल्या राज्यात पैसा लावतात. ते सरकारला देखील पैसा देत असतात. अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी पेन्शन पगार आणि व्याज प्रदान या तिन्ही बाबीवर खर्च बॅलन्स ठेवण महत्त्वाचं आहे. या राज्यात प्रत्येकाचं कल्याण आपल्याला बघायचं आहे. आदिवासी विकास शेड्युल कास्ट विकास योजना देखील राबवायच्या आहेत, असे फडणवीस विधिमंडळात म्हणाले.
हे ही वाचा :
मुश्रीफांच्या आरोपांनंतर उच्च न्यायालयाचा सोमय्यांना झटका!, दिले चौकशीचे निर्देश
पुण्यात जादूटोणा प्रकरणाचा कहर! सुनेच्या मासिक पाळीचं रक्त विकलं
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
