काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. गुजरातमधील सुरतच्या सत्र न्यायालयाकडून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांचा अर्ज फेटाळला आहे त्यामुळे काँग्रेसला मोठा झटका हा बसला आहे. राहील गांधी यांनी ‘मोदी आडनाव’ संदर्भात बदनामी केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर स्थगिती मागितली होती. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आता उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
खरे तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकमधील एका सभेत राहुल गांधींनी ‘मोदी आडनाव’बाबत वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याबाबत भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला होता. चार वर्षांनंतर २३ मार्च रोजी सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने राहुलला दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. यानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत राहुल यांचे संसद सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले. राहुल केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते. खरे तर लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही अपात्र ठरतात.
राहुल यांनी काय विधान केले?
राहुल गांधी १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत म्हणाले होते, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव सामान्य का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का? राहुल यांच्या या विधानाबाबत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम ४९९, ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. आपल्या तक्रारीत भाजप आमदाराने आरोप केला होता की २०१९ मध्ये एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना, सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का आहे, असे म्हणत राहुल यांनी संपूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी केली.
हे ही वाचा :
Mumbai Police यांचे संपूर्ण शहरात ‘ऑल आऊट ऑपरेशन’
Aaradhya Bachchan संदर्भात खोटी बातमी, बच्चन कुटुंबीय पोहोचले हायकोर्टत
Nitin Deshmukh यांची जलसंघर्ष यात्रा रोखली, हात आणि पाय पकडून देशमुखांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
