मागील अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्रात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आहे. राज्यात सध्या एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आहे. पण शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात गेलं असून यावरील सुनावणी संपली आहे. सुनावणी संपली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला आहे. कोणत्याही क्षणी हा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरतील, अशी मतं घटनातज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहेत.
‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, विधानसभेतील आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही,’ असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर झालेल्या राजकीय बंडाच्या काळात विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती हटवली जाण्याची शक्यता आहे असे वाटते. राज्यपाल आणि कार्यकारी मंडळ यांतील हा प्रश्न असून, यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा घटनात्मक मुद्दा असल्याचे आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे.
तत्कालीन परिस्थितीत राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय हा योग्य की आयोग्य यावर मी भाष्य करू शकत नाही. परंतु राज्यपालांचा निर्णय फिरवला जाऊ शकेल असे वाटत नाही. कारण ती घटना घडून गेली आहे. राज्यपालांनी विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. मतदानासाठी सभागृह भरविण्यात आले होते; परंतु उद्धव ठाकरे यांनी त्यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसते,’ असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा :
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संजय राऊतांनी सोडले शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्र
संजय राऊत यांच्याकडून खारघर दुर्घटनेप्रकरणी २ दिवसाचं अधिवेशन घेण्याची मागणी
