नवी दिल्ली : राज्यात होऊ घातलेल्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिरव्या कंदिलानंतर पुन्हा सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरु केल्या होत्या. पण आता सर्वोच्च न्यायालने यावर महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, आदेशापूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्या ओबीसी आरक्षणाविनाच होतील, असे नायायालयाने म्हटले आहे. जर निवडणुका पुडे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशी सक्त ताकीदच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी झाली होती.
आगामी निवडणुकांना फटका
या निकालाआधीच ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाल्याने आता या निवडणुका आधीच्या आरक्षणानुसारच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनेकदा सूचना करूनही राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत निर्णय घेतला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांना ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
