दिनांक १७ जुलै पासून राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या १० दिवसांपासून सुरु असलेल्या या अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं सत्र हे सुरूच आहे. तर अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात इर्शाळगड दुर्घटनेसंदर्भातील चर्चा विधानसभेत पाहायला मिळाली. तर दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच पुरवणी मागण्यांमधील निधीवाटपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज इगतपुरीमधील एका गरोदर आदिवासी महिलेच्या मृत्यूचा मुद्दा अधिवेशनात चर्चेत आला असता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांचं सत्र हे पाहायला मिळाला आहे.
आज नाशिक च्या इगतपुरीमध्ये एक घटना घडली. या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आज काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी नाशिकच्या इगतपुरीमध्ये एका आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. “इगतपुरीच्या सोनेवाडी गावात आदिवासी गरोदर महिलेला मुख्य रस्त्यापर्यंत जाण्यासाठी अडीच किलोमीटर पायपीट करावी लागली. त्यातून ती इगतपुरीच्या दवाखान्यात पोहोचली असता तिथे डॉक्टरच नसल्याचं दिसतं. त्यामुळे पुन्हा ती गरोदर महिला वाडीवरे गावात गेली. तिथे तिची प्रकृती इतकी बिघडली की तिचा मृत्यू झाला. आपल्या प्रगत राज्यात एक आदिवासी महिला फक्त उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यूमुखी पडते ही अवस्था आहे. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला सारून या मुद्द्यावर चर्चा करावी”, अशी मागणी बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
दरम्यान, या मागणीवर विधानसभा अध्यक्षांनी सरकारला निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही विरोधकांचं समाधान झालं नाही. यावरून विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यावर वर्षा गायकवाड यांनीही आक्रमकपणे तातडीने या मुद्द्यावर चर्चा घेण्याची मागणी केली. विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहून देवेंद्र फडणवीसांनीही त्यावर परखड भूमिका मांडली. तसेच देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले आहेत की, “निवेदन करण्यात येईल. खरंतर राजकीयच बोलायचं झालं, तर हे किती वर्षं होते सत्तेमध्ये? तेव्हा का नाही झालं? पण अशा गोष्टीत राजकीय बोलणं योग्य नसतं. त्यामुळे या गोष्टीवर त्यांनीही राजकारण करू नये. फक्त एखाद्या पेपरच्या बातमीवर इथे चर्चा होत नसते. इथले काही नियम आहेत. हे फक्त राजकारण चाललं आहे. असं राजकारण चालणार नाही. जर गांभीर्याने चर्चा करायची असेल, तर सरकार यावर निवेदन करेल. त्यात काही कमतरता असेल, तर चर्चा करायलाही सरकार तयार आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्या आदिवासी महिलेचा मृत्यू झाल्याची टीका नाना पटोलेंनी केली. “त्यांना आदिवासी म्हणून जगण्याचा अधिकार नाही का? इगतपुरीतल्या आदिवासी गरोदर महिलेची एक प्रकारे हत्याच शासकीय असंवेदनशीलतेमुळे झाली आहे. याला शासन जबाबदार आहे. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला सारून चर्चा घडवावी ही आमची मागणी आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एका आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला आहे. हे आपल्याला भूषणावह नाही”, असं नाना पटोले यावेळी म्हणाले. दरम्यान, सरकारच्या भूमिकेमुळे समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
हे ही वाचा:
अश्विनने या खेळाडूला मागे टाकत केला नवीन विक्रम
पुण्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे निषेध , आंदोलन
गणपती स्पेशल रेसिपी: घरीच बनवा बाप्पासाठी मोदक
