केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी (१६ ऑगस्ट) पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ज्यामध्ये अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ५७६१३ कोटींपैकी २०००० कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहेत. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या योजनेत ३ लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असेल. या योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर १०००० ई-बससह शहर बसचे संचालन केले जाईल. ही योजना १० वर्षांसाठी बस चालवण्यास मदत करेल.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील काळात १०० शहरांमध्ये १०००० हून अधिक इलेक्ट्रिक बसेस धावतील. यासाठी केंद्र सरकार निधी देणार आहे. या योजनेला पीएम-ई बस असे नाव देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.ई-बस सेवेसाठी केंद्र सरकार २०००० कोटी रुपये देणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. ही बस पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून चालवली जाणार आहे. बससेवेसाठी सात हजार कोटी रुपयांचे कर्जही घेतले जाणार असल्याचं अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. ठाकूर पुढं म्हणाले की, विश्वकर्मा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केला होता. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील छोट्या कामगारांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तसेच छोट्या कामगारांना कर्ज आणि प्रशिक्षण, प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती आणि कौशल्याशी संबंधित प्रशिक्षण दिले जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की १३००० कोटी रुपयांची विश्वकर्मा योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेंतर्गत कारागिरांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ५ टक्के व्याजदराने दिले जाणार असून ३० लाख कारागीर कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्याचवेळी केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात कारागिरांसाठी विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाने १३००० कोटी रुपयांच्या विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे.
यासोबतच कारागिरांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ५ टक्के दराने दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विश्वकर्मा योजनेचा 30 लाख कारागीर कुटुंबांना फायदा होणार आहे. लहान शहरांमध्ये असे अनेक वर्ग आहेत जे गुरु-शिष्य परंपरेनुसार कौशल्य-संबंधित कार्यात गुंतलेले आहेत. यामध्ये लोहार, कुंभार, गवंडी, धोबी, फुलकाम करणारे, मासे विणणारे, कुलूप, शिल्पकार इत्यादींचा समावेश होतो. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, याशिवाय मंत्रिमंडळाने १४९०३ कोटी रुपयांच्या खर्चासह डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. डिजीलॉकर सध्या फक्त नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे आणि आता त्याचे ४०० दशलक्ष ग्राहक आहेत. लवकरच MSMEs साठी DigiLocker चे नवीन विस्तार सुरू केले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय रेल्वेच्या सात मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे.
हे ही वाचा:
राज ठाकरेंनी भाजपासह इतर पक्षांवर केली टीका
