देशभरात मोदी सरकारचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील भाजप विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. आगामी निवडणूकांमध्ये भाजपला शह देण्यासाठी बैठका, दौरे इत्यादी तयारी सुरू केली आहे. अशातच भाजप विरोधी इंडिया आघाडीला शह देण्यासाठी केंद्राचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. इंडिया आघाडीला शह देण्यासाठी केंद्र सरकारचा नवी खेळी सुरू केली आहे. भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांना रोखण्यासाठी आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विरोधक एकत्र आले आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत आघाडी स्थापन केली. या आघाडीला नाव दिलं ‘इंडिया’. आमची युती सर्व समावेशक आहे, असं इंडियाकडून सांगितलं जातं. ‘इंडिया’ या शब्दातून विरोधकांची ही आघाडी बरंच काही सुचवू पाहहे आहे. मात्र विरोधकांच्या याच प्रयत्नांना उधळून लावण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. देशाच्या राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे.
१८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये इंडिया शब्द हटवण्यासाठी विधेयक येणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. तर काही वृत्तसंस्थांनी यासंबधीचे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.अधिवेशनात इंडिया शब्द हटवण्यासाठी विधेयक येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर घटनेमधून शब्द कायमचा हटवण्यासाठी केंद्र सरकारी तयारी असल्याच्या चर्चा देखील सुरू आहेत.दरम्यान भाजपाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मोदींनी, विरोधी पक्षाच्या युतीला ‘इंडिया’ असे नाव दिल्यानंतर त्याच्यावर टीका करताना, ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना ब्रिटिशांनी केली असल्याचं म्हटलं होत.१८-२२ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनामध्ये सरकार ‘इंडिया’ शब्द वगळण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, चंद्रयान-३ आणि आदित्य एल-१ सौर मोहिमेच्या यशांवरही विशेष सत्रादरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत अजूनही सस्पेंस कायम आहे. यादरम्यान काय होणार याबाबत केवळ अंदाज बांधला जात आहे. या चर्चांमध्ये रोहिणी आयोगाच्या अहवालापासून ते ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ आणि सभागृह नव्या संसदेकडे हलवण्यापर्यंतची चर्चा आहे.मोदी सरकार राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत; विशेष अधिवेशनात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता, , विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसेच विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. २०२४ ची निवडणूक देशाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. अशात ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत आहे. याच विशेष अधिवेशनाच्या काळात देशातील निवडणुकीतही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. तसंच याचं कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मोदी सरकार कसोसीचे प्रयत्नही करण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकीत काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडीला विजयापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याचं दिसतं आहे.
हे ही वाचा:
सत्यजीत तांबेनी शेअर केला ‘तो’ व्हिडीओ
जालन्यात झालेल्या लाठीचार्जवर आमदार बच्चू कडूंनी दिली प्रतिक्रिया…
