रेशनवरील धान्याच्या मागणीसाठी आज मुंबईत महिलांचा मोर्चा

वाढत्या महागाईचा सर्व सामान्य आणि गोरगरीब जनतेला मोठा फटका बसला आहे. या वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेचे बजेट कोलमडले आहे. त्यात आता रेशन दुकानातून कमी अन्न पुरवठा होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, रेशन दुकानातून कमी प्रमाणात मिळणारे अन्नधान्य, अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणे कमी प्रमाणात मिळणारे रेशन यामुळे आज मुंबईत महिलांचा मोर्चा धडकणार आहे. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्यावतीने हा मोर्चा काढण्यात येणर आहे.सरकारने एक एक योजना कमी करत धान्याऐवजी बँकेत पैसे (डीबीटी) टाकण्यात येत आहेत. या सर्व योजनेला संघटनेने विरोध केला असून हक्काचे पूर्ण अन्नधान्य रेशन दुकानावर उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

२०१३ मध्ये केंद्र सरकारकडून ‘वन नेशन, वन रेशन’ घोषणा करण्यात आली होती. पण त्यांची ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. रेशन दुकानांवर आधारकार्ड लिंक करताना खूप अडचणी येतात त्यामुळे काही गोरगरीब अन्नधान्य विणा जगत आहेत. याला जबाबदार सरकार आहे. पण याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत असल्याचे म्हंटले आहे. रेशनच्या दुकानात मिळणाऱ्या प्लॅस्टिक पिशव्यांमधील तांदुळाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एका विदेशी कंपनीसाठी कुठलीही चाचणी न करता जास्त प्रथिने असल्याचा दावा करत हे जे तांदूळ केंद्र सरकार देत आहे ते धड शिजतही नाहीत, त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी ते कोंबड्या, गुरांना खाऊ घालावे लागत असल्याचे संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा नसीमा शेख यांनी म्हटले. गेल्या ९ वर्षांत मोदी सरकारने सामान्य जनतेवर महागाई आणि बेरोजगारीचा विदारक वरवंटा फिरवला. एका बाजूला सामान्यांना महागाईमुळे दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून मोजक्या श्रीमंताना फायदा करून दिला जात असल्याचा आरोप जनवादी महिला संघटनेने केला.

वाढत्या महागाईचा त्रास सर्व सामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. संघटनेच्या राज्य सचिव प्राची हातिवलेकर यांनी म्हंटले आहे ‘ या वाढत्या महागाईमुळे घर चालवणे हे दिवसेंदिवस अशक्य होते आहे. जे काही थोडेफार गहू आणि तांदूळ रेशन दुकानांतून मिळतात तेही अपुरे आणि कमी प्रतीचे दिले जात आहे. आता तर दोन आणि तीन रुपयांनी मिळणारे धान्य पूर्ण बंद करून फक्त ५ किलो मोफत रेशन दिले जात आहे. जे अक्षरशः उपकार केल्यासारखे मिळते. त्याची पावतीही दिली जात नाही. हे धान्यही काही महिन्यांपर्यंत मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याशिवाय सरकारकडून एक एक योजना बंद करून त्यात धान्याऐवजी बँकेत पैसे (डीबीटी) टाकण्यात येत आहेत. या सर्व योजनेला आम्ही विरोध करत आहोत असे त्यांनी म्हंटले आहे.