राज्य सरकारचा मोठा निर्णय , सरकारी पदांचे खाजगीकरण करणार

संपूर्ण राज्यभर आरक्षण हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाच्या मुद्यावरून ठिकठिकाणी आंदोलन मोर्चा काढण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने आता एक महत्वाचे पाऊल उचले आहे. सरकारी नोकऱ्यांचं (Government Job) खासगीकरण (Privatization) करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.यानुसार वेगवेगळ्या खात्यातील हजारो पदे नऊ खाजगी कंपन्यांमार्फत भरण्यात येणार आहेत. या पदांमध्ये क्लास वन ते क्लास फोर पर्यंतच्या १३२ प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे. या खाजगी करणामुळे सरकारी पदे भरण्यास एमपीएससीची (MPSC) करणाऱ्या विध्यार्थ्यानी विरोध केला आहे. सरकारी नोकरीचा नसेल तर आरक्षण हा मुद्दा राहणारच नाही म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात सगळीकडे मराठा आरक्षणावरून वाद सुरु आहेत. त्यात आता राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून वेगवेगळ्या खात्यांमधील हजारो पदे भरण्यासाठी नऊ खाजगी कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्यांनमध्ये राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांना मनुष्यबळ पुरवणार आहेत. राज्य शासनाच्या या पदांमध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर, मॅनेजर, आयटी अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, माहिती अधिकारी अशी वेगवगेळ्या ७० प्रकारची हजारो पदं भरली जाणार आहेत. या पदाकरिता महिना दीड लाख ते ऐंशी हजारांपर्यंत पगार देण्यात येणार आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय संस्था आणि आस्थापनांमधील मिळून अडीच लाख पदे सध्या रिक्त आहेत. कुशल मनुष्यबळ यामध्ये कायदा अधिकारी, शिक्षक सहाय्य्क अधिकारी, लेखाधिकारी, सहाय्य्क संशोधक यासारख्या पन्नास प्रकारची हजारो पदे भरली जाणार आहेत.

मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मराठा आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजा पाठोपाठ सर्वच समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. जर सरकारी नोकऱ्या राहिल्याचं नाही तर आरक्षणाची गरज लागणार नाही म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यावेळी खाजगी कंपनीमध्ये कंत्राटी भरती करताना आरक्षणाचं कोणतही बंधन असणार नाही.मनोज जरांगे यांनी यांनी नोकऱ्यांच्या या खाजगीकरणावर जोरदार टीका केली आहे.