आरोग्य विभागासाठी सरकारची उदासीनता का?

संपूर्ण महाराष्ट्रात कळवा-ठाणे नांदेड , नागपूर छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांमधील शासकीय रुग्णालयात काही तासांत रुग्णांचे मृत्यू तांडव समोर आल्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कोरोना काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीचा मुद्दा अधोरेखित झाला होता. मात्र, कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर पुन्हा आरोग्य विभागावरील चर्चेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. अशातच, राज्य सरकारने तरतूद केलेला पूर्ण निधीदेखील खर्च होत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

वर्ष – 2023-24

राज्याचा अर्थसंकल्प – 547449.98 कोटी

सार्वजनिक आरोग्य विभाग- 17386.39 कोटी

वैद्यकीय शिक्षण – 4553.84 कोटी

एकूण तरतूद – 21940.23 कोटी

राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी आरोग्यावरती अवघा 4.01 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठाणे, नांदेड आदी शहरांमध्ये रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्याचा प्रश्न समोर आलेला होता. कोविड काळातही तीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. मात्र कोविड नंतरही आरोग्यावरती खर्च करण्यास सरकार उदासीन का असा प्रश्न वारंवार समोर येत आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण अर्थसंकल्पापैकी अवघा चार टक्के निधी हा आरोग्यावर खर्च केला जातो. धक्कादायक बाब म्हणजे हा चार टक्के मंजूर झालेला निधीही पूर्ण खर्च होत नाही. त्यामुळे कोविड परिस्थिती नंतरही राज्य सरकार उदासीन आरोग्य विभागावर खर्च करण्याबाबत उदासीन आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आरोग्याचा निधी खर्च होत नाही म्हणून दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आरोग्य विभागाच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मागील चार वर्षापासून अवघा चार टक्केच निधी हा आरोग्यावरती खर्च केला जात आहे. आणि म्हणूनच रुग्णालयात उपचार कमी पडत आहेत.