संसेदमध्ये बॉम्बे हायकोर्ट’ (Bombay High Court) चे नाव ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याच्या चर्चा चांगल्याच गाजत आहेत. संसदेमध्ये हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. राज्यसभेत देशातील काही उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल(Union Minister Arjun Ram Meghwal) यांनी उत्तर दिले. त्यावर त्यांनी म्हटले आहे, ‘बॉम्बे हायकोर्ट‘चे नामकरण ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार आणि ‘बॉम्बे हायकोर्ट’कडून मंजुरी मिळाली आहे. पण मद्रास हायकोर्टचे नाव बदलून ‘तमिळनाडू हायकोर्ट’ आणि कलकत्ता हायकोर्टचे नाव बदलण्यासाठी राज्यातील सरकार आणि हायकोर्टकडून मंजुरी मिळाली नाही.
बॉम्बे हायकोर्ट’ चे नाव ‘मुंबई हायकोर्ट’ करा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. पण या प्रस्तावाला तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालकडून मंजुरी मिळाली नाही. यावर केंद्र सरकार कायदा आणणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने कायदा न आणण्यास नकार दिला आहे. बॉम्बे हायकोर्ट’ चे नाव ‘मुंबई हायकोर्ट’ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील व्ही.पी.पाटील यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. पण यमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
बॉम्बे हायकोर्ट’ व देशातील इतर चार हायकोर्टची नाव इंग्लंडच्या महाराणीकडून मंजूर करण्यात आली होती. अजूनही कोर्टाला तेच नाव ठेवण्यात आले आहे. राज्याची संस्कृतीनुसार हायकोर्टाचे नाव बदलण्याची मागणी व्ही.पी. पाटील यांनी केली होती. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीनुसार केले नाही तर राज्याची सांस्कृतिक दावेदारी धोक्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील संस्कृती, परंपरा संसक्षित करण्यासाठी योग्य पावले उचली गेली पाहिजेत. यासाठी सर्व उच्च न्यायालयाची नावे बदलण्याची मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. पण ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
हे ही वाचा:
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट दरात कोणतेही बदल नाही
नवाब मलिक यांच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान
