POLITICS: सायबर क्राईममध्ये शासनाने लक्ष देणे गरजेचे, काय म्हणाले अनिल देशमुख?

मुख्यमंत्री आपल्या भाषणामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देतील अशी अपेक्षा होती. त्यांच्या भाषणातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची देखील अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कापसाला १४ हजार रुपये इतका भाव होता. मागच्या वर्षी तर नाहीच नाही याहीवर्षी सरकारने कापसाला चांगले भाव दिले नाही. अवकाळी पावसामुळे कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कापसाला १४ ते १५ हजारांपर्यंत भाव दिले पाहिजे. अधिवेशनाच्या काळापासून सोयाबीनचे भाव पाचशे रुपये प्रति क्विंटल उतरले आहे. दहा वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देण्यासाठी आंदोलन करत होते. या सरकारने सोयाबीनला आठ हजार रुपये इतके भाव दिले पाहिजे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात संत्र्याचे वेगवेगळे प्रीमियम घेतले जातात. अकोल्यात चार हजार रुपये प्रति हेक्टर, अमरावतीत बारा हजार रुपये प्रति हेक्टर व नागपूर जिल्ह्यात वीस हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रीमियम घेतले जाते, त्यामध्ये समानता हवी. असे मत विधानसभा अधिवेशनात अनिल देशमुख यांनी मांडले.

मागच्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील ४० टक्के संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. पाच वर्षांपूर्वी जैन एरीगेशन व कोकाकोलाच्या एका प्रकल्पाचे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते, तो सुरु झाला नसल्याने संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव मिळू शकले नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोर्टल्स बंद असल्यामुळे महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील जवळपास ४१ हजार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्रात येणारे मोठमोठे उद्योग हे बाहेर गेले आहेत, नागपूर येथील मिहानमध्ये एकही नवीन उद्योग आले नाही. याठिकाणी येणारे हजारो कोटींचे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले. दावोसमधून आल्यानंतर ९० हजार कोटींचे पाच मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात व विदर्भात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती, त्याची स्थिती काय आहे? याची माहिती शासनाने द्यावी. अशी मागणी मंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत केली.

महाराष्ट्रात अनेक मोठे उद्योग यायला हवेत व युवकांना रोजगार मिळायला हवा. पॉवर इंडस्ट्रिअल टेरिफ राज्यात जास्त असल्यामुळे उद्योग येत नाहीत, याचा शासनाने विचार करायला हवा. गेल्या वर्षभरात राज्यात मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या, लॉ अँड ऑर्डरवर शासन नियंत्रण मिळवू शकलेले नाही. पुणे व मुंबई पेक्षाही जास्त घरफोडीच्या घटना या नागपूर जिल्ह्यात झालेल्या आहेत, त्यात शासनाने लक्ष घालायला हवे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षितता अत्यंत महत्वाची आहे. सायबर क्राईममध्ये देखील शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. एआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या डीप फेकच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाने आधुनिक यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रयत्न करावेत. ड्रग्सचे साठे व कारखाने राज्यात मोठ्या प्रमाणात सापडत आहेत त्यावर शासनाने नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर्स यांना किमान २६ हजार रुपये वेतन आणि निवृत्ती वेतन मिळायला हवे, याचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विधानसभेत अनिल देशमुख यांनी सूचना केली.

हे ही वाचा: