आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात इतिहास घडणार आहे. सुमारे अडीच वर्षांच्या खंडानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तींच्या दोन घटनापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घटनेशी संबंधित आठ खटले या दोन घटनापीठांकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यावर आज या दोन घटनापीठांसमोर सुनावणी होणार आहे. पहिल्या घटनापीठात भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या घटनापीठात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश आणि सुधांशू धुलिया यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
वादग्रस्त ट्विट केल्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून ‘या’ अभिनेत्याला अटक ?
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची वैधता, मुस्लीम आरक्षण, मुस्लिमांमधील एकाहून अनेक लग्नांची पद्धत आणि निकाह हलाला, सुप्रीम कोर्टाचे देशात इतर ठिकाणी खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी ही प्रकरणं अजेंड्यावर असतील.
१) घटनेच्या कलम १५ आणि १६ च्या उद्देशाने मुस्लिमांना एक समुदाय म्हणून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले जाऊ शकते का?
२) याचिकेत पंजाब राज्यातील शीख शैक्षणिक संस्थांना ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे त्यांना शीख समुदायाच्या सदस्यांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवता येतील.
३) उच्च न्यायालयांच्या अपीलांवर सुनावणी आणि अंतिम रूप देण्याचे विशेष अधिकार असलेल्या अपील न्यायालयांच्या मागणीबाबत याचिका?
४) भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सध्याच्या व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका या आधारावर की कार्यकारिणीला नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे.
५) निवडीचे निकष संबंधित अधिकाऱ्यांनी मध्यंतरी किंवा निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदलले जाऊ शकतात किंवा नाही यासंबंधी याचिका.
६) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या संदर्भात पूर्वाश्रमीच्या तत्त्वाशी संबंधित बाब.
७) निकाह हलाला, निकाह मुताह आणि निकाह मिस्यारसह बहुपत्नीत्वाच्या प्रचलित प्रथेला आव्हान देणे.
८) घटनेच्या कलम १६१ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करताना एक धोरण तयार केले जाऊ शकते ज्याद्वारे राज्यपालांसमोर रेकॉर्ड न ठेवता कार्यकारिणी सूट देऊ शकते?
सावधान ! बीटरूटचे सेवन या लोकांना फायद्याऐवजी नुकसान ठरू शकते
