विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकार अनेक नवे निर्णय घेताना दिसत आहे. समाजातील प्रत्येक वर्गाला बरोबर घेऊन जाण्याचा राज्यसरकारच्या प्रयत्न दिसत आहे. याच संकल्पनेतून बरेच दिवस ज्या गोष्टीचे घोंगडे भिजत राहिले होते त्या प्रश्नावर वाचा फोडण्यात आली आहे. तो प्रश्न म्हणजे मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हा होय. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठीची मुदत वाढवण्यात आली असून आता जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी ही घोषणा केली आहे. यामुळे आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल केल्यानंतर ६ महिन्यांचा वेळ मिळणार आहे. या घोषणेनंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने शासनाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी असंख्य अर्ज येत आहेत. याशिवाय मराठा समाजाला कुणबी नोंदी असलेले कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. मराठा समाजाचे विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत आहेत. मात्र, विविध प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे जातवैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यास विलंब होत असल्याने प्रवेश प्रक्रिया खोळंबली होती. निर्णयामुळे, विशेषतः मराठा समाजातील विद्यार्थी मराठा कोट्यातून प्रवेश घेतल्यास अर्ज केल्यापासून पुढील सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्रे सादर करू शकतात. ही नियामक शिथिलता शासनाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रांसाठी दिली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणाले?
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आता अर्ज केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर करू शकतात. मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यापासून ते आता सहा महिन्यांत सादर करू शकतात, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यामुळे आरक्षणप्राप्त आणि ईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क न आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. हे निर्देश उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. शिंदे सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
हे ही वाचा:
BUDGET SESSION OF PARLIAMENT : MODI GOVERNMENT चा आज ३ऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प होणार जाहीर..
Balasaheb Thackeray यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, हे आम्हाला नकली बोलणार?: Sanjay Raut
