शिवसेनेत बंडखोरी करून सत्तेत आलेल्या शिंदे गटाच्या आणि त्यांच्या गटातील मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे. शिंदे गटातील कृषीमंत्री असलेले अब्दुल सत्तार यांना आता औरंगाहबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात अब्दुल सत्तार यांनी कोणतेही हस्तक्षेप करू नये असे आदेश कोर्टाने काढून देण्यात आले आहे. बाजार समितीच्या जागेचं व्यवहार प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर कोर्टानेही व्यवहाराला मान्यता दिली असताना देखील तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका अर्जावर या व्यवहाराला स्थगिती दिली होती. तर याचवेळी त्यांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधात संबंधित लोकं कोर्टात गेले असता कोर्टाने अब्दुल सत्तारांच्या आदेशाला स्थगिती देत भूखंडावर स्थगिती उठवली आहे.
हेही वाचा :
राशी भविष्य १४ सप्टेंबर २०२२, मिथुन राशीच्या लोकांनी पारंपरिक उद्योग व्यवसायाकडे लक्ष केंद्रित करा
यावर आदेश देतांना खंडपीठाने तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने कृउबा समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. तर, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह डॉ. दिलावर बेग यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात अब्दुल सत्तार यांनी कोणतेही हस्तक्षेप करू नये असे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
फॉक्सकॉन- वेदांताचा सेमीकंडक्टर बनवण्याचा प्रकल्प हातातून निसटला कसा? राज ठाकरेंचा सवाल
कृउबा समितीच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे एक तक्रार अर्ज केला होता. त्यावर मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकाऱ्याने चौकशीचे आणि प्रशासक मंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर चौकशीसाठी एक समितीदेखील गठित करण्यात आली होती. या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
