केंद्र सरकारने अधिसूचना काढत कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहे. ही कांदा (Onion) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी असल्याचे बोलले जात आहे. कांद्यावर ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन निर्यात मूल्य लागू होते. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने याबाबतचा निर्णय घेतला. तर कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्के वरून २० टक्के केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.
गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव कडाडले होते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत (Delhi) कांद्याची सरासरी किंमत ५८ रुपये प्रतिकिलो आहे. तर संपूर्ण भारतीय कांद्याचा कमाल दर ८० रुपये प्रति किलो आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा कांद्याच्या दरावरही परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूकीची तयारी सुरु असतानाच सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे कांदा निर्यात करणारे राज्य आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करण्यास मदत होणार आहे. याआधी शनिवारी ४ मे २०२४ रोजी देशात सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Elections 2024) पार्श्वभूमीवर सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली होती.
राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) यांनी त्यांचे स्टोअर आणि मोबाईल व्हॅनद्वारे कांद्याची किरकोळ विक्री सुरु केली आहे. सरकारकडे या घडीला ४. ७ लाख टन कांद्याचा बफर पुरवठा आहे. येत्या महिन्यात कांदा (Onion) आणि त्याची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत खरीपाचे क्षेत्र २.९ लाख हेक्टर आहे. तर वर्षभरापूर्वी ते १.९४ लाख हेक्टर होते. तर शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडे ३८ लाख कांद्याचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या दिवसात कांद्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे.
