गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) या धोरणानाबाबत केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आलं असून मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मान्यता दिल्याची माहिती समोर येत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत एक अहवाल सादर केला असता मंत्रिमंडळाने या अहवालात मान्यता दिल्याचे समजत आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिकृतरीत्या याची घोषणा केली आहे. आता हे धोरण लागू करण्यासाठी त्याला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक असून आता विरोधक यावर काय भूमिका घेतात ते पाहावे लागेल. आता मात्र यावरून तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून याची माहिती दिली. ते म्हणाले, “एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. मी आमचे माजी राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद जी यांचे या प्रयत्नाचे नेतृत्व केल्याबद्दल आणि विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केल्याबद्दल अभिनंदन करतो. आपली लोकशाही आणखी चैतन्यशील आणि सहभागी होण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आधीपासूनच मतमतांतरे होती. अश्यातच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल दिला आहे. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मान्यता मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे.
निवडणूक जाहीर झाली कि आचारसंहिता लागू होते. ज्यामुळे कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. आणि त्याचे परिणाम म्हणून विकास खुंटतो असे केंद्र सरकारचे मत आहे. असे होऊ नये म्हणूनच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मांडला गेला. महत्वाची बाब म्हणजे जनता दल युनायटेड आणि लोक जनशक्ती पक्षानेच काही दिवसांपूर्वी या धोरणाला पुन्हा एकदा समर्थन दिले होते. आता संसदेत याबाबत काय चर्चा होते हे लवकरच समोर येईल.
या धोरणाची अमंलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडतील. दर काही महिन्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका, त्यासाठी लागणारी निवडणूक यंत्रणा, आचारसंहितेच्या काळात रखडलेली कामे या सगळ्या गोष्टी थांबतील आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे काम करेल, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र या धोरणाला काँग्रेससह इंडिया आघाडीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाची अमंलबजावणी झाल्यास भारतीय राजकारणात आमूलाग्र बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
Follow Us
