राज्यात आरक्षणावरून सध्या वातावरण कमालीचे तापले आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. तर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जरांगे पाटलांच्या विरुद्ध भूमिका घेत ओबीसीतून आरक्षण न देण्यासाठी वडीगोद्री येथे आंदोलन करीत आहेत. एकूणच राज्यातील वातावरण गरम असतानाच आज (सोमवार, २३ सप्टेंबर) वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी आरक्षणाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय देत क्रिमीलेयर संदर्भात आदेश दिले होते. याबाबत वंचित चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या पुनर्विचार याचिकेवर उद्या (मंगळवार, २४ सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यावर आज वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाष्य केले.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “सुप्रिम कोर्टाने आरक्षणासंर्दभात क्रीमी लेयरचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात आम्ही रिव्ह्यु पिटीशन दाखल केले होते. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. उद्या चेंबर मध्ये सुनावणी होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांनुसार ओपन कोर्टात सुनावणी होणार नाही. उद्याच्या सुणावणी नंतर आमची रिव्हयु पिटीशन स्विकारणार की नाही हे स्पष्ट होईल. आम्ही माध्यमांतुन या प्रश्नांवर बोलत आहोत. ब्रिटिशांच्या काळात आणि त्यानंतरच्या काळात ज्यांना आरक्षण देण्यात आले आहे त्यांचा व्यवस्थेमध्ये कुठलाही सहभाग नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर ज्यांना वैदिक पद्धतीने डावलण्यात आले होते त्यांना शिक्षण आणि प्रशासनात समान संधी देण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा जो उपवर्गीकरण आणि क्रिमीलेयरबाबतचा निर्णय आहे त्याचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही. याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे. आता पर्यंत एससी एसटी कमिशनने या दोन वर्गांची परीस्थिती सुधारली आहे असे म्हटले नाही. सुप्रिम कोर्टाचा हा निर्णय देशाच्या बेसिक स्ट्रक्चरच्या विरोधात आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “या देशाची मानसिकता लक्षात घेता आरक्षण हे जबरदस्ती राहवे असे मी मानतो. त्या आरक्षणामार्फत ज्यांना नाकारण्यात आले होते त्यांना सत्तेत स्थान असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. आज तेच स्थान सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काढून घेत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंट मध्ये “एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास यादीबाहेर जाणार” असा एक पॅराग्राफ आहे. दुर्दैवाने, आरक्षण हे विकासाचे साधन नाही. आरक्षण हे प्रतिनिधित्व देणार साधन आहे,” असे ते म्हणाले.
