माजी खासदार आणि एआयएमआयएम पक्षाचे नेते इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jalil) यांच्या नेतृत्वात आज (सोमवार, २३ सप्टेंबर) मुस्लिम समाजातर्फे छत्रपती संभाजीनगर ते मुंबईदरम्यान तिरंगा रॅली काढण्यात येत आहे. भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) आणि रामगिरी महाराज (Ramgiri Maharaj) यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांवरून अद्याप सरकारकडून कोणतीही कारवाई न करण्यात आल्यामुळे इम्तियाज जलील हे लाखोंचा समुदाय घेऊन मुंबईत धडकणार आहेत. यावेळी इम्तियाज जलील यांनी ‘आम्हाला राज्य सरकार कडून अपेक्षा होती, संविधानाप्रमाणे देश चालतो असे वाटत होते मात्र तसे दिसत नसल्याचे सांगितले. तसेच, “आम्हाला कोर्टाकडून अपेक्षा होती मात्र तिथेही न्याय मिळाला नाही, म्हणूज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना संविधानाची प्रत द्यायला मुंबईला जातोय,” असे वक्तव्य त्यांनी केले.
यावेळी माध्यमांशी संवाद साधत जलील म्हणाले, “आम्हाला राज्य सरकार कडून अपेक्षा होती, संविधान प्रमाणे देश चालतो असे वाटत होते मात्र अस दिसत नाही, कोर्टाकडून अपेक्षा होती तिथेही न्याय मिळाला नाही, म्हणूज मुख्यमंत्र्यांना संविधानाची प्रत द्यायला जातोय. साथ एफआयआर होऊन सुद्धा रामगिरीवर कारवाई होत नाही.म्हणून आम्ही मुंबईत जातोय. मी जाती धर्म, विरोधात बोलायला जात नाहीय, तर राज्याची संस्कृती होती ते आपण विसरला आहात हे दाखवायला जात आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही गंगापूर मार्गाने जाणार होतो. मात्र यातही घाणेरडे राजकारण सुरु झाले. गंगापूर मध्ये हिंदुत्ववादी लोक एक रॅली काढत आहे. त्यात काही घाणेरडे लोक आहेत. त्यांच्या सोबत वाद नको म्हणून आम्ही मार्ग बदलला आहे. पोलीस आम्हाला सांगत आहेत, इथं तिथं जाऊ शकत नाही, आम्ही संविधान मानणारे आहोत. आम्हाला जायचं आहे आम्हाला तो अधिकार आहे. येणारे लोक कुठल्या पक्षाचे नाही, लोक मशिदीत येऊन मारू म्हणतात आणि पोलीस गप्प बसतात, त्यावर कारवाई होत नाही. मी सगळ्या पक्षाच्या लोकांना पत्र पाठवून येण्याचे आवाहन केले आहे. आम्हाला अडवले तर बघू पण आता आम्ही निघतोय. राजनैतिक दबाव आहे त्यामुळे नितेश राणे, रामगिरीवर गुन्हे दाखल होत नाहीत. महापुरुषांची, दैवी व्यक्तींचा अपमान होऊ नये यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. नितेश राणे जे बोलतात मग त्याला बोलण्याची मुभा आहे का? मला न्याय वेगळा आणि नितेशला न्याय वेगळा असे का?” असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश, मंत्रिमंडळात घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय
