राज्यात एकूण सहा विद्यापीठ आहेत त्यात आज दि.२४ सप्टेंबर रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची निवडणूक पार पडत आहे. सिनेट निवडणूक १० जागांवर घेतली जात आहे आणि त्यासाठी एकूण १३,४०६ मतदार आहेत. हे मतदार मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रत्नागिरीपासून ते ठाणे मुंबईपर्यंत अशा ३८ केंद्रांवर जाऊन आपल्या मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. ही घेण्यात येणारी निवडणूक थेट भाजप लढवत नसून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरुद्ध शिवसेनेची युवासेना यांच्यात होणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या निवडणूकीला युवा सेनेने किंवा शिवसेनेने महत्व देऊन मोठं आणि ग्लॅमरस करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याला तितकं मोठं करण्याची गरज त्यांना भाजपने पाडली. भाजप हा अशा लोकांना पक्ष आहे ज्यांना असं वाटतं की, जगातील सर्व बुद्धिमान माणसं ही आमच्याच पक्षात आहेत. आणि अशाच लोकांनी बनलेल्या पक्षाच्या सरकारचं मातेरं झाल्याचं दिसून येत आहे. ही निवडणूक ४८ तासांसाठी पुढे ढकलण्यासाठी शुक्रवारी सरकारचं एक पत्रक आलं. २२ तारखेला घेण्यात येणारी निवडणूक ही २४ सप्टेंबरला घेण्यात येत आहे. निवडणुकीचा निकाल येत्या २७ सप्टेंबरला लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी जे मतदार आहेत ते कुठे ना कुठे नोकरी किंवा व्यवसाय करणारे आहेत. आता विद्यापीठाकडे या सगळ्या प्रक्रियेसाठी वकिलांची फौज उभी केली होती पण ती वकिलांची फौज न्यायालयाला हे सांगू शकली नाही की, या मतदारांना सुट्टीच्या दिवशी येऊन मतदान करायला मिळावं असा मुद्दा मांडू शकले नाहीत. १३,४०६ मतदारांपैकी अनेक मतदारांना हे माहीतच नव्हते की २२ तारखेला घेण्यात येणारे मतदान हे २४ सप्टेंबरला पुढे ढकलण्यात आले. त्यांनी सुट्टीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर हजेरी लावली पण त्यांचं फियास्को झाला. आता ते पुन्हा आज मंगळवारी २४ सप्टेंबरला मतदानासाठी तेवढ्यात जोमाने आपापल्या कार्यालयाला सुट्टी घेऊन मतदानासाठी हजेरी लावतील का ? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली युवा सेना ही या निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा दणदणीत विजय मिळवणारे आणि हा विजय भाजपच्या वेडेपणामुळे झालेला पुरस्कृत विजय असेल. भाजपाला ही निवडणूक पुढे ढकलायची होती कारण भाजपला शिवसेना जिंकता येणार नाहीये हा फिल द्यायचा होता. ही निवडणूक शुक्रवारी पुढे ढकलण्यात आली आणि तिच्यासाठीची जी न्यायालयीन प्रक्रिया होईल ती १२ ते १५ दिवसांनी होईल आणि मग ते आचारसंहितेमध्ये अडकून जाईल अशी भाजपच्या बुद्धिवान लोकांची एक धारणा होती. त्यामुळे ते सगळे तोंडावर पडले आणि ही जी निवडणूक होईल ती आत्ता खूपच अटीतटीची होईल अस चित्र दिसत नाही. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा विद्यापीठाच्या गोंधळामुळे अक्षरशः फियास्को होणार आहे.
विद्यापीठामध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये एकास एक अशा लढती होणार आहेत. या लढतीमध्ये महिला प्रवर्गातून स्नेहा दळवी त्यांच्या विरुद्ध पनवेलच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या रेणुका ठाकूर उभे आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातून युवा सेनेच्या शीतल सेठ देवरुखकर विरुद्द्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राजेंद्र सायगावकर अशी लढत आहे. याव्यतिरिक्त १० जागांसाठी ५ जागा या अ. भा. वि. प., ५ युवा सेना आणि ५ अपेक्षा असा सर्व हा मुकाबला असणार आहे. या सर्व गोष्टी होत असताना भाजपने युवा सेनेच्या हाती जे कोलीत दिले आहे त्यामुळे सरकारच्या नाकीनऊ येणार आहे. याचं कारण असं की हा जो विजय असेल तो युवा सेने ज्या पद्धतीने साजरा करणार आहे त्यामुळे संपूर्ण निवडणुकीचा चुराडा केलेल्या विद्यापीठाला आणि विद्यापीठाला चालवणाऱ्या सरकारला युवा सेनेचे हे नखरे पहायला लागणार आहेत. निवडणूक पुढे ढकलल्यामुळे भाजपाला, महायुती सरकारला आणि विद्यापीठाला खूप सेटबॅक ठरू शकणार आहे अशी परिस्थिती होणार आहे.
निवडणुकांमध्ये जे सिनेटचे सदस्य असतात ते महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि विद्यापीठं यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करत असतात. विद्यार्थ्यांच्या मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, त्यांचे हक्क किंवा त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक समस्या यांविरुद्ध आवाज उठवण्याचं किंवा त्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवण्याचं काम सिनेट करत असतं. सिनेटवर निवडून येणारी जी मंडळी आहेत ती पक्षाचे कार्यकर्ते ही पक्षाचे तरुण कार्यकर्ते असतात पण यांना निवडून येण्यासाठी किंवा यांनी सिनेटवर जाण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि मातोश्री अख्खी संघटना कामाला लावतात मग ते अक्षरशः टार्गेट देतात की तुम्ही दहा मतदार प्रत्येक गटप्रमुखाने केलेच पाहिजेत असं कुठल्याही दुसऱ्या राजकीय पक्षात होत नाही पण कदाचित शिवसेनेकडे असलेली ती शिस्त म्हणा किंवा आजही शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाची असलेली ती किमया म्हणा पण त्यामुळे होतंय काय शिवसेना ही या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये काहीवेळा आघाडीवर असते मग ती पदवीधर मतदारसंघातली निवडणूक असू द्या किंवा सिनेटची निवडणूक असू द्या. त्यात उलट भाजपचा फियास्को जो काही या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये झाला आहे तो तर विद्यापीठ किती भोंगळपणे चालतंय, विद्यापीठातील कुलगुरूंपासून ते रजिस्टारपर्यंत कशा पद्धतीचं काम करतायेत आणि न्यायालयाचा सुद्धा विद्यापीठाच्या कामकाजावर कसा विश्वास राहिलेला नाहीये हे सांगणारीच ही निवडणूक आहे. त्यामुळे युवासेना या निवडणुकीमध्ये बाजी मारू शकली किंवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला दणका देऊ शकली तर जे काही मुंबईत होणार आहे ते सरकारला ते विद्यापीठातल्या कुलगुरूंपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत बघत बसण्यापलीकडे त्यांच्याकडे कोणतंच काम नसणार आहे याचा अर्थ असा की या सर्व मंडळींनी युवा सेनेच्या हाती आयतं कोलीत दिलं आहे. दोनदा पुढे ढकललेल्या निवडणूकीत युवासेनेला अर्थात तिची पालक असलेल्या शिवसेनेला बाजी मारू देऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र उच्च न्यायालयानेच कान उपटल्यावर विद्यापीठाच्या प्रशासनाचे धिंडवडे निघालेत आणि सरकारचंही हसं झालं आहे. या निवडणूकीचा राजकीय खेळखंडोबा करणारे निकालानंतर तोंडावर पडतील.