२० जून २०२२ रोजी शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठं बंड झालं. त्यानंतर अवघ्या नऊ दिवसांत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबर बनवलेल्या भिन्न विचारसरणीचं अनैसर्गिक मार्गाने स्थापन केलेलं ठाकरे सरकार बुधवारी रात्री कोसळलं.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची शिवसेना नेते अनिल परब, निलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी बुधवारी रात्री भेट घेतली. त्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ अत्यंत अनपेक्षितपणे संपवला. त्याची घोषणा स्वत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या फेसबुक लाइव्ह वरुन केली.
२०१९ साली भाजपबरोबर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाचं कारण देत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर आघाडी करत सरकार बनवले. त्यानंतर आलेल्या कोविडच्या साथीमुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या प्रशासकीय कौशल्याचे पुरते तीन-तेरा वाजले होते. सुमारे पाऊणशे आमदारांचा पाठिंबा असलेलं ठाकरे सरकार अंतर्गत बंडाळीमुळे कोसळलं. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी बंड केलं. त्याला १० अपक्ष आमदारांनीही पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानं पुरतं हादरलेल्या ठाकरे सरकारला या बंडखोर आमदारांना मनवू शकले नाहीत.
राज्यसभा निवडणूक आणि त्यानंतरच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या मतफुटीमुळे महाविकास आघाडीला भूकंपाचा सामना करावा लागला. मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या या निर्णयामुळे कॉग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टिका केली. मुख्यमंत्री ठाकरें यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून राजीनामा देण्याऐवजी विधानसभेत येऊन राज्यातील जनतेशी संवाद साधायला हवा होता अशी टिका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मंत्री जयंत पाटील यांनी बंडखोर आमदारांना मिळालेल्या निधीची यादी वाचून दाखवली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि अजित पवार यांना जबाबदार ठरवणे कसं गैर आहे हेच प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
