ठाणे जिल्ह्यातील १४ गावांचा समावेश आता नवी मुंबई महापालिकेत, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध

ठाणे जिल्ह्यातील १४ गावांचा समावेश आता नवी मुंबई महापालिकेत, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध

राज्य सरकारने २५ वर्षांपूर्वी नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट केलेली जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरील ती १४ गावे नंतर ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे १५ वर्षांपूर्वी निर्णय वगळण्याचा सरकारला घ्यावा लागला होता. पण त्याच ग्रामस्थांच्या आग्रहाखातर अखेर ती १४ गावे मंगळवारी नवी मुंबई पालिकेत अधिकृतरीत्या समावेश करण्यात आली. तसा अध्यादेश नगरविकास विभागाने सोमवारी काढला आहे.

मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही मशीद वादा प्रकरणी न्यायालयात ११ याचिका प्रलंबित

ठाणे जिल्हा परिषद मध्ये असलेल्या या गावांचा मागील १५ वर्षात योग्य तो विकास न झाल्याने ग्रामस्थांनी ही गावे नवी मुंबई पालिकेत पुन्हा समाविष्ट करण्यात यावीत असे साकडे तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सहा महिन्यांपूर्वी घातले होते. ती मागणी त्यांनी या अध्यादेशने मान्य केली आहे. तर, ठाणे जिल्ह्यातील दहिसर, मोकाशी, वालीवली, पिंपरी, निघू, नावाळी, वाकळण, बामाली, नारीवली, बाळे, नागाव, भंडाली, उत्तरशिव आणि गोटेघर या १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : 

आदित्य ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल, ट्वीटने आले चर्चांना उधाण

१४ गावांचा समावेश नवी मुंबई पालिकेत करण्यात आला. पालिकेनेही या गावासाठी नळ योजना, रस्ते अशा काही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. या भागातून १९९५ व २००० या दोन पालिका निवडणुकीत २ नगरसेवक निवडूनही आले होते. मात्र २००५ च्या पालिका निवडणुकीत येथील ग्रामस्थांनी ‘पालिका हटाव’ चा नारा सुरू केला. त्यांनी पालिकेवर आणलेल्या मोर्चात मुख्यालयावर दगडफेक केली तर येथील नेत्यांच्या नावाने शिमगा करण्यात आला. पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय १४ गाव संघर्ष समितीने जाहीर केला. त्यामुळे निवडणुकीचा अर्ज भरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका माजी नगरसेवकाचे घर पेटवण्यात आले.

नव्याने स्थापित नागरी प्राधिकरणांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील परिणामी निवडणुकीवर दुहेरी खर्च होईल. याबाबी विचारात घेता ठाणे तालुक्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना पत्र पाठविले आहे.

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम ओंकार भोजने झळकणार आता मोठ्या पडद्यावर

Exit mobile version