महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. त्यानंतर आता पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करणार आहे. येत्या ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार अथवा नाही यासंदर्भातला निर्णय आता लांबणीवर पडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आगामी ९२ नगरपरिषदांना लागू होत नव्हता. मात्र या निकालावर राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होते. यावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ स्थापन करणार असल्यानं ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
शिवसेना आणि मनसे युती ? आज राज ठाकरे यांची पदाधिकाऱ्यांन सोबत बैठक
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका खूप दिवसांपासून रखडल्या आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे हा तिढा सुटला. पण राज्यातील ज्या ९२ नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू झाली होती अशा नगरपालिकामध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही असे आदेश न्यायालयने कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. या दरम्यान कोर्टाने सर्व पक्षाना पाच आठवडे स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याची निर्देश देत, त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल असे सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत पुनर्विलोकनाची याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलेही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचे निघाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकरानं जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ९२ नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल.
समर्थ रामदासांच्या जन्मगावातील राम मंदिरातून ४५० वर्षांपूर्वीची मूर्ती चोरीला
