लाडकी बहीण नंतर भावांसाठी आली नवी योजना ; मिळणार ६ ते १२ हजार रुपये

राज्यातील महायुती सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये मिळणार आहे. त्यामुळे महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. दरम्यान, लाडक्या बहिणीसारखीच लाडक्या भावासाठीही अशीच योजना सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी तरुणवर्गासह विरोधकांनकडून  केली जात होती. हीच बाब लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

आषाढी एकादशी निमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) याच्या हस्ते पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिरात शासकीय आज पहाटे शासकीय पूजा पार पडली. या पूजेनंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी माध्यमांसोबत संवाद साधला. राज्यात चांगला पाऊस पडू दे, बळीराजा सुखी समाधानी होऊ दे, असं साकडे आपण विठुरायाकडे घातल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. राज्यात आपण लाडकी बहीण योजना (Mazhi Ladki Bahin Yojana) सुरू केली असून याचा लाभ लाखो महिलांना मिळत असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेनी सांगितल, लाडक्या बहिणीप्रमाणेच आता आपण लाडक्या भावाना म्हणजेच विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणार आहोत. आता बारावी विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, डिप्लोमा झालेल्या विद्यार्थ्यांना ८ हजार रुपये आणि डिग्रीचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये स्टायपेंड देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेंनी केली.

मुख्यमंत्री शिंदे माध्यमासोबत बोलताना म्हणाले, “आपण राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. पण पण लाडक्या भावाचं काय ? त्यांच्यासाठीही आम्ही योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार, आपला लाडका भाऊ म्हणजेच तरुण विद्यार्थी वर्षभर कंपनीत काम करेल, त्याला अप्रेटीस म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे. त्या कंपनीत तो ट्रेन होईल. अप्रेंटीशीपचे पैसे सरकार भरणार आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच अशी योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील महायुतीचे सरकार सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहे,” दरम्यान, राज्यातील मुलीसाठी १०० टक्के मोफत उच्च शिक्षणाची सोय आपण केली आहे. शेतकऱ्यांसाठीही विविध योजना सरकारव्या माध्यमातून होत आहेत, असही मुख्यमंत्री शिदे यावेळी म्हणाले.

नेमके काय म्हणाले मुख्यमंत्री ? 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात आयोजित ‘कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक कृषी महामहोत्सव-कृषी पंढरी २०२४’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी केले. शेतकरी वर्गाच्या कल्याणाकरिता शासन प्रयत्नशील असून अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीट या नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी १५ हजार कोटी रूपयांची मदत देण्यात आली. शासनाच्यावतीने घेतलेले विविध निर्णय, सर्वसामान्यांपर्यंत पोहाेचविण्याचे काम प्रशासनाने अचूकपणे करावे. एकही पात्र व्यक्ती या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. युवा अप्रेंटिसशीप योजनेंतर्गत १२ वी उत्तीर्ण, पदविकाधारक आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे ६ हजार, ८ हजार आणि १० हजार दरमहा विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तरुणांना रोजगार तसेच उद्योजकाला कुशल मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होणार आहे.