राज्यातील विद्यार्थ्यांना अजित पवार यांनी दिला मोलाचा सल्ला

राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि चांगल्या प्रतीचं शिक्षण मिळावं यासाठी शासनामार्फत नवनवीन उपक्रम राबवण्यात येत असतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून चारित्र्यसंपन्न पिढी घडविणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षक आणि पालक यांनी यासाठी योगदान द्यावे. तसेच विद्यार्थ्यांनी नव्या काळातील आव्हाने ओळखून पारंपरिक विचार न करता नवे आणि आवडीचे क्षेत्र निवडावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केले. यावेळी अजित पवार म्हणाले, शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील असते. शिक्षकांनी चांगली कामगिरी करत विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे कार्य करावे. गरीब कुटुंबापर्यंत चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण पोहीचविण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असून शिक्षकांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा उत्तमरीतीने शिकविता यावी यासाठी ती भाषा आत्मसात करावी आणि चांगले उपक्रम राबवावे. कौशल्याचे आणि नैतिकतेचे शिक्षण देऊन विद्यार्थी गुणवंत, ज्ञानवंत आणि चारित्र्यसंपन्न व्हावा यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावे, असे अजित पवार म्हणाले आहेत.

विद्यार्थ्यांनी चांगले शिक्षण घेऊन देशाचे नावलौकिक उंचवावा. यशाची शिखरे गाठताना शाळेला किंवा शिक्षकांना विसरू नये. नवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करताना चांगले मित्र निवडावे. नैतिकतेचा विसर पडू देऊ नये आणि नियमित व्यायाम करावा. व्यसनापासून दूर रहात आवडते छंद जोपासावे. आपल्या उत्तम कामगिरीत सातत्य राखत शाळेचा आणि देशाचा नावलौकिक उंचवावा, असा मोलाचा सल्ला अजित पवार यांनी विध्यार्थ्यांना दिला आहे. राज्यात ३० हजार नवीन शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इंग्रजी शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. मातृभाषा महत्वाची असून इतर भाषेंवर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांनी विशेष प्रयत्न करावे असे अजित पवार म्हणाले आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षेत यशस्वी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत यशस्वी व्हावे यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले ‘ नवीन शैक्षणिक धोरणाची पुढील वर्षांपासून १०० टक्के अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. परंपरागत शिक्षण पद्धतीत रोजगार देण्याची क्षमता आणि विद्यार्थ्याच्या संशोधक वृत्तीला कमी वाव होता. नव्या शैक्षणिक धोरणात या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पुढील वर्षांपासून पहिलीच्या आधीची तीन वर्षे महत्वाची मानली जाणार आहेत. या तीन वर्षात मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर आहे.