महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या इतर 11 सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, रविंद्र चव्हाण, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी या उच्चस्तरीय समिती तयार केली आहे. या समितीची बैठक आज सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे होत आहे. या समितीची ही पहिलीच बैठक होत आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिक हे या बैठकी कडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.
हेही वाचा :
Shivsena | हा एकमेव असा नेता होता की, त्यांनी कधी स्वार्थ बघितला नाही | Kedar Dighe
या सर्वपक्षीय बैठकीत नक्की कुठल्या विषयांवर चर्चा झाली. याविषयी माहिती देताना विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले, “हा लढा तीव्रतेने न्यायालयात लढला जावा अशी भूमिका यावेळी सर्वांनी मांडली. पण मध्यंतरी कर्नाटक सरकारनं भूमिका मांडली होती की, कोर्टाला अशा पद्धतीनं सीमा ठरवण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार पार्लमेंटला आहे. केंद्र सरकारला किंवा संसदेला आहे.
दरम्यान, सीमाभागातील ८६५ गावांना २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी मिळत होता. या सवलतींचा लाभ सीमावासीय मराठी बांधवांना मिळत होता. तो पुन्हा सुरु करण्याची भूमिका बैठकीत मांडली, ती देखील मान्य होईल, असंही अंबादास दानवे यांनी सांगितलं.
पोलिस यात्रणांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न | Kedar Dighe | Shivsena |anand dighe
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आहे काय?
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या शेजारी राज्यातील सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. १७ जानेवारी १९५६ रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र झाल्या. गेल्या ५० वर्षांपासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
आदित्य ठाकरेंचं वरळीकरांना पत्र; विकासकामे झाल्यानेच विरोधकांना वरळीचा हेवा
