सध्या १३ ऑगस्ट रोजी घडलेली बदलापूर येथे स्थित असलेली आदर्श विद्यामंदिर या शाळेत एका ४ वर्षीय मुलीवर नराधमाने अत्याचार केले या प्रकरणाचे लोण राज्यात सर्वत्र पसरले आहे. अनेक ठिकाणांहून आक्रोश, संताप व्यक्त होत आहे. लोक या घटनेने क्रुद्ध झाले आहेत. या प्रकरणी २० ऑगस्ट रोजी तब्बल १० ते १२ तास आंदोलन झाले. शेवटी संध्याकाळी सौम्य लाठीचार्ज करत आंदोलकांना बदलापूर स्थानकातून तसेच आजूबाजूच्या परिस्थितीतून पांगवण्यात आले होते. या घटनेच्या निषेर्धात महाविकास आघडीने येत्या २४ ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. या प्रकरणानंतर अचानक जाग आलेल्या राज्य सरकारने विद्यार्थिनींची सुरक्षा विचारात घेत शाळांमध्ये तातडीने ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच सोबत या घडल्या प्रकार संबंधी राज्यसरकारने महिला सुरक्षा व सोयी या दृष्टीने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारने दिलेले आदेश नेमके काय ?
बदलापुरातील अल्पवयीन अत्याचार प्रकरणानंतर मुलींच्या सुरक्षेसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील शैक्षणिक संस्थासाठी मुंबईचे मंत्री मंगलप्रभात लोढांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार यापुढे शिपायापासून मुख्याध्यापकांपर्यंत सर्वांना पोलीस पडताळणी बंधनकारक असणार आहे. त्याचबरोबर मुलींच्या स्वच्छतागृहात एक महिला स्वच्छता कर्मचारी नेमणं बंधनकारक असणार आहे. शैक्षणिक संस्थेत सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक असणार आहे. मुलींच्या आत्मसंरक्षणासाठी शाळांमध्ये अभियान सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. महिला पालकांची समिती नेमून प्रत्येक महिन्याला सुरक्षा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सोबतच सखी सावित्री समितीची सुरुवात करण्यात येणार आहे. परंतु या आधीही काही समित्या नेमण्यात आल्या होत्या त्यांचं पुढे काय झालं हे आपण थोडक्यात पाहू..
या आधीच्या समित्यांचे काय झाले?
सखी सावित्री समितीची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या प्रकारांना काही प्रमाणात नक्कीच आळा बसू शकेल. शासनाचा हेतू स्वच्छ असल्याने अशा उपायांचे स्वागतच करायला हवे. परंतु, गतकाळात अशा समित्या परिणामकारक ठरल्या का, त्यांची काटेकोर पडताळणी होते आहे काय, समित्यांच्या माध्यमातून किती विद्यार्थिनी पुढे आल्या, त्यांना न्याय मिळाला काय, यावरही ऊहापोह करून त्यातील त्रुटी दूर सारायला हव्यात. लोकांचा राग शांत करण्यासाठी वा काहीतरी करतो आहे हे भासविण्यासाठी घाईघाईने निर्णय घेणे इष्ट नाही. योजनेला सावित्रीचे नुसते नाव देऊन भागणार नाही, सावित्रीच्या लेकी शाळेत, समाजात सुरक्षित राहतील याची काळजी घ्यायला हवी. तुलनेने खासगी आस्थापनांमध्ये तरी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्यक्षात आल्याने महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांना वाचा फुटल्याची उदारहणे आहेत, याकडे जाणकार लक्ष वेधतात.
हे ही वाचा:
Exclusive : “महाराष्ट्र बंद राजकीय नाही..” – Uddhav thackeray
विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मी मैदानात उतरणार.. ; Sharad Pawar यांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन