देशभरातील दहशतवादी कारवायांमध्ये पीएफआयच्या सतत सक्रियतेचे पुरावे मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी उशिरा एक अधिसूचना जारी करून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. पॉप्युलर फ्रंट इंडिया या वादग्रस्त संघटनेवर ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी पीएफआयविरोधात एनआयएने देशभरात छापे टाकले असून यामध्ये शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
दरम्यान, PFI विरुद्ध NIA चा पहिला धाड २२ सप्टेंबरला आणि दुसरी फेरी २७ सप्टेंबरला पडली. पहिल्या फेरीत १०६ PFI सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, २७ सप्टेंबर रोजी २४७ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. एनआयएसह इतर तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरावे सापडले आहेत, त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, आता गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे.
हेही वाचा :
Big Boss 16: ‘हरयाणाची शकीरा’ गौरी नागोरी बिग बॉसमध्ये प्रवेश करणार? प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला
केंद्र सरकारने पीएफआय आणि इतर संघटनांवर बंदी घालताना काही कारणे देत बंदी घातली आहे. याचा उल्लेख अध्यादेशात करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती.
पीएफआयने युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आदी विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापना केली. त्याचा उद्देश्य सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्रोत वाढवणे हा होता.
गव्हाच्या पिठापासून बनवा ३ वेगवेगळ्या प्रकारचे पराठे आणि करा सकाळचा नाश्ता स्पेशल
पीएफआय आणि त्याच्या भ्रातृभावी संघटना या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संघटना म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, आपल्या छुप्या अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत आहे. त्याच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशातील एका वर्गात देशाविरोधात भावना निर्माण करून देशाची अखंडता, संप्रभुता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कृत्ये करू शकतात. याकारणामुळे मोदी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आलं आहे.
