विस्मृतीत गेलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नांवर आज राज्य सरकारच्या दरबारी मुख्यमंत्री शिंदे व सर्वपक्षीय सदस्यांच्या समिती नेमून महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.
हेही वाचा :
Bigg Boss Marathi 4 : स्पर्धक किरण माने घराबाहेर होताच विकासनं बदलला गेम?, प्रोमो रिलीज
सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी घेतला. pic.twitter.com/kiPbUsj46R
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 21, 2022
आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सीमाभागातील नागरिकांना कोणते लाभ मिळणार?, जाणून घ्या माहिती
सीमाप्रश्नी आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन मिळणार.
न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती होणार.
सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ मिळणार.
सीमा भागातील बांधवांना आवश्यक सुविधा, मराठी भाषेचा वापर याबाबत कर्नाटक सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवणार.
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार.
योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा यासाठी विशेष कक्षाचं बळकटीकरण करणार.
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांची घेणार भेट
गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती.
World Television Day 2022 : आजच्या दिवसाचं महत्त्व काय आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का ?