उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत २०२४- २५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. फेब्रुवारीत वित्तमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. राज्याचा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने महिला, युवक, शेतकरी यांचा सन्मान करून त्यांना मोठे बळ देणारा आहे. १ लाख कोटी रुपयांच्या योजनांचा समावेश असलेला हा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प दुर्बल, गोरगरीब, शेतकरी आणि युवकांचे भविष्य उज्वल करणारा आहे. महाराष्ट्राला नवी दिशा देणाऱ्या निर्धाराचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा गजर करणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील महिला, बेरोजगार युवक-युवती यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुलीना व्यावसायिक शिक्षण मोफत, पात्र कुटुंबाला वर्षाला ३ सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी १५ हजार कोटींचा प्रकल्प, शेतीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वीज माफी देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम, शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण, एकूणच दुर्बल घटकाचे दारिद्रय नाहीसे करण्यासाठी केलेला निश्चय यामुळे हा अर्थसंकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. विशेषत: महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये तसेच अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी मुलींना मोफत शिक्षण यामुळे राज्य शासनाने महिलांप्रती बांधिलकी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या मागे पूर्ण ताकदीने उभे आहे हेही या अर्थसंकल्पातून दिसते असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, की “गाव तेथे गोदाम” या नवीन योजनेमुळे धान्य साठवणुकीचा प्रश्न निकाली निघेल. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजार अर्थसहाय, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम, मागेल त्याला सौरउर्जा पंप या योजना देखील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अमुलाग्र बदल घडवून आणतील. जागतिक वारसा नामांकनासाठी पंढरपूर वारी, कोकणातील कातळशिल्पे, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव याबाबतचे प्रस्तावही पाठविण्याचा तसेच रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करण्याचा घेतलेला निर्णयही महत्वाचा आणि आपल्या संस्कृती व इतिहासाला जपण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी २० हजार रूपये, “निर्मल वारी” साठी निधी तसेच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू- आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे आमची वारकरी संप्रदायाप्रती भक्तिभावाचे उदाहरण आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्राधान्य क्षेत्रात आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणार असल्याने गुंतवणुकीबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेतून दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण मिळणार आहे. तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” स्थापन करण्यात येणार असल्याने त्याचाही युवा वर्गाला मोठा फायदा होईल. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत अर्थसहाय्य वाढविणे, विविध घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरकुले बांधण्यासाठी तरतूद करणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठी “धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना यामुळे दारिद्र्य नाहीसे करण्यासाठी राज्य शासनाने खंबीर पाऊले टाकली असल्याचे स्पष्ट होते असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत २३ हजार किमी रस्त्यांची कामे, महापालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविणे, बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेत ग्रामपंचायत कार्यालये बांधणे व इतरही प्रमुख पायाभूत्त सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार असल्याने राज्याचा झपाट्याने विकास होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
