केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून कांद्यावरील निर्यातबंदी खुली करण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच हा मोठा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. कांद्यावरील निर्यात बंदी अगोदरच उठविण्यात आली होती मात्र निर्यात शुल्क लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. किमान निर्यात शुल्क (५५० डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन ) हटवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (MEP) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यानी स्पष्ट केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कांदा निर्यातबंदीचा चांगलाच फटका महाराष्ट्रात बसला होता. आता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सावध झालेल्या केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता याचा फायदा महायुतीला कितपत होते हे निवडणुकांच्या निकालातून स्पष्ट होईल.
याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “कांदा निर्यातीवरचे किमान शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांना मी महाराष्ट्रातील तमाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद देतो. कांद्यावरील निर्यात बंदी अगोदरच उठविण्यात आली होती मात्र निर्यात शुल्क लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. मी देखील या संदर्भामध्ये केंद्राला विनंती केली होती. किमान निर्यात शुल्क (५५० डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन) हटवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला असून कांदा निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल,” असते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य करत म्हणाले, “मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारने आमच्या बळीराजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मी त्यांचा अतिशय मनापासून आभारी आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय निश्चितपणे क्रांतीकारी ठरतील आणि त्यामुळे आमच्या कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल. कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल.खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतलेला आहे. बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
Rajkot Fort: Chetan Patil चा जामीन अर्ज फेटाळला तर Jaydeep Apte च्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ
