राज्यभरात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. यावर राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया मांडल्या आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन केली आहे. त्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबर पर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. या अल्टिमेटमची वेळ पूर्ण होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेत वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या संघटनांशी चर्चा करत अल्टिमेटमची तारीख बदणार नाही असे सांगितले आहे. त्यातच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल शिंदे समितीकडून सरकारला सादर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामकाजाचा शेवटचा अहवाल देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे अहवाल सभागृहात मांडणार आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे. यावेळी रा्ज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार दोघेही उपस्थित होते. मराठा कुणबी नोंदी असलेला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत मिळालेल्या कुणबी नोंदीबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सादर करणार आहेत. यमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अहवाल सरकारकडे दिला गेला आहे. आतपर्यंत मिळालेल्या कुणबी नोदींची अधिकृत माहिती एकनाथ शिंदे सभागृहामध्ये सांगणार आहेत.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वाटत सुटले आहेत, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे. मराठ्यांनी ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका. त्यांना वेगळं आरक्षण देऊन टाका, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे हे नेतृत्व करत आहेत. तब्बल ५५ लाख मराठा कुणबी नोंदी मिळाल्या असल्याचे मनोज जरांगे यांनी सांगितले आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात अहवाल सादर करतील त्यावेळी अधिकृत आकडा समोर येणार आहे.
हे ही वाचा:
प्रकाश आंबेडकरांची महायुती सरकारवर टीका
पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा ठाकरेंकडून समाचार