विधानसभा निवडणुकांच्या (Maharashtra Assembly Election 2024) अनुषंगाने राज्यात आता सर्वच पक्ष कसून तयारीला लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) आणि महायुती (Mahayuti) या दोघांमध्ये थेट लढत होणार असून राजकीय नेते आता रणनीती आखताना दिसत आहेत. राज्यातील विविध भागांमध्ये राजकीय नेत्यांच्या बैठका, सभा, दौरे आणि यात्रा सुरु असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेतला जात आहे. अशातच महायुती सरकारकडून राज्यात विविध विकास कामांच्या उद्घाटन आणि भूमिपूजनाचा धडाका लावण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.
राज्यातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२३ च्या खरीप हंगामातील अनुदान वितरणाचा शुभारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टर च्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झालेला आहे.
पहिल्या टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये २३९८ कोटी ९३ लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत. राज्यात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ९६ लाख ७८७ इतकी आहे. त्यापैकी ६८ लाख ६ हजार ९२३ खात्यांची माहिती पोर्टलवर भरली गेली आहे. यात नमो शेतकरी महासन्मान च्या माहिती सोबत आधार जुळणी व ७० टक्के पर्यंत नावाची पडताळणी झालेली संख्या ४१ लाख ५० हजार ६९६ इतकी आहे. तर आधार जुळणी व ६९ टक्क्यांहून माहितीची पडताळणी झालेल्यांची संख्या ४ लाख ६०हजार ७३० इतकी आहे. याव्यतिरिक्त आधारसंमतीपत्रानुसार माहिती भरलेल्या खात्यांची संख्या १७ लाख ५३ हजार १३० इतकी आहे. अशारीतीने ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या ६३ लाख ६४ हजार खात्यांवर अनुदानचे अर्थसहाय्य जमा केले जाणार आहे. त्यासाठी २ हजार ३९८ कोटी ९३ लाख रुपयांची तरतूद लागणार आहे.
हे ही वाचा:
सिनेट निवडणुकीप्रमाणे विधानसभेतही असाच विजय मिळवायचा आहे: Aaditya Thackeray
संविधानावरचा धोका अद्याप टळला नाही हे Prakash Ambedkar यांना सांगायची गरज नाही: Sanjay Raut
