काही महिन्यापूर्वी राज्याच्या सीमेवर असणाऱ्या गावांनी विकासाच्या मुद्द्यावर मोठा गोंधळ घातला होता. गावांनी दुसऱ्या गावामध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. तेलंगणा (Telangana), गुजरात (Gujrat) आणि कर्नाटक (Karnataka) मध्ये आम्हाला सामील करा. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणाऱ्या लोकांची मागणी आहे की आम्हाला महाराष्ट्रातून वगळून मध्यप्रदेशात सामील करा. विदर्भामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील आठ गावांची ही मागणी आहे, आता या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा राजकारण सुरू होण्याची शक्यता आहे. गोंदिया मध्ये आमगाव नगरपरिषदेच्या अंतर्गत येत असलेल्या आमगाव, बनगाव, किडणीपर, माल्ही, पदमपुर, कुभारटोली, बिरसी, रीसामा ही आठ गावे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. परंतु या आठ गावांची मागणी आहे की त्यांचे विनालिकरण मध्य प्रदेशमध्ये ( Madhya Pradesh) करावे.
या गावांनी अशी मागणी केली आहे की मध्य प्रदेशामध्ये विलानिकरण किंवा केंद्रशासित गावे म्हणून घोषित करावे अशी त्यांनी मागणी केली आहे. या गावांमधील नागरिकांनी आज तहसील कार्यालय गाठले होते. मध्य प्रदेशामध्ये आम्हाला चागल्या सोयी सुविधा मिळतील आणि त्यामुळे आमच्या गावचा विकास होईल असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले. म्हणून आठ गावे मध्य प्रदेशामध्ये समाविष्ट करावी अशी स्थानिक ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे. या आठ गावांमधील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार आहे. या गावांचा सीमावर्ती भाग हा मध्य प्रदेशाला लागून आहे.
महाराष्ट्राच्या सरकारने मागील आठ वर्षापासून नगरपंचायत आणि नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण केला आहे असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या प्रकरणाचे सर्वाच्छ न्यायालयामध्ये याचिका दाखल आहे. न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने कारभार सुरू ठेवला आहे. २०१४ पासून या न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे या ठिकाणी निवडणूक झाल्या नाही. निवडणुका झाल्या नाहीत म्हणुन योजना विकास निधी मंजूर झाला नाही. या भागांच्या विकासामध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अडथळ्यामुळे विकासापासून गाव वंचित आहे असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
हे ही वाचा :
Maharashtra Budget Session 2023, आमदार नसतानाही मिलिंद नार्वेकर सभागृहात
