मराठी भाषेला (Marathi Language) अभिजात दर्जा देण्यासाठी कितीतरी काळापासून वाद सुरु आहेत. तसेच हा वाद आता पार दिल्लीपर्यंत जाऊन पोहोचलाय. परंतु आता महाराष्ट्रातच मराठी भाषेला डावलले जात आहे. राज्यातील अनेक स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेण्यात येत नाही. पण त्यावर काहीच उपया योजना न झाल्याने आता हा मुद्धा हायकोर्टा जाऊन (High Court) पोहोचलाय. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. येत्या काळात प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा (Competitive Examination) मराठीतूनच घेण्याविषयीचे धोरण निश्चित करा. असा निर्देश हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच भाषा संचालनालयाची मदत घ्या असेही हायकोर्टाने राज्य सरकारला बजावले आहे. प्रकरणात शपथपत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भातील याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरीत करण्याचा निर्णयही घेतला. न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
मंगेश महादेव बेद्रे यांनी ॲड. पी. आय. साब्दे व अॅड. कृष्णा रोडगे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी मुक्त विद्यापीठातून बीएसस्सी अॅग्रीचे शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. मुक्त विद्यापीठात बीएसस्सीचा अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून आहे. तर हाच अभ्यासक्रम राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येतो. राज्य शासनाने दोन्ही अभ्यासक्रमांना समान दर्जा दिला आहे.
अभ्यासक्रमांना समान दर्जा आहे तर मग पदवीच्या पात्र उमेदवारांच्या नोकरीचे निकषही समान असायला हवेत. कृषी विभागातील तांत्रिक नोकरीसाठी अर्ज करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यामार्फत हा अर्ज करण्यात आला. पूर्व परीक्षेसाठी भाषेचे माध्यम निवडण्यास सांगण्यात आले. पण मुख्य परीक्षेला भाषेच्या अनुषंगाने पर्याय विचारण्यात आला नाही. अभ्यासक्रम मराठी भाषेत शिकवण्यात आला आणि परीक्षा मात्र इंग्रजी भाषेत घेण्यात आली. त्यामुळे आता याचिककर्त्याची परीक्षा मराठी भाषेतून घेण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
कोल्हापूरमध्ये गणेशोत्सवाच्या महाप्रसादाच्यावेळी शुल्लक कारणावरून झाला गोळीबार
सुबोध भावे दिसाणार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत; केली नव्या चित्रपटाची घोषणा
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा