महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणार्‍या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी ही योजना बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करणे अन्यायकारक असून ही शिष्यवृत्ती पुर्ववत सुरु करावी, अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
शिवतीर्थ नव्हे तर आता ‘या’ ठिकाणी होणार शिंदे गटाचा दसरा मेळावा
परराज्यात शिक्षण घेणार्‍या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र, शासन निर्णय दि. २ ऑगस्ट 2022 नुसार राज्यातील रहिवासी असणार्‍या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन दि. २५ मार्च २०२२ रोजीचा शासन निर्णय दि.२ ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे. या संदर्भात ओबीसी एकीकरण समितीचे निमंत्रक प्रफुल वाघोले, मेघनाथ घरत, राहुल पिंगळे, प्रशांत हडकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
हेही वाचा :
गुहाघरमध्ये दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक, २५ ते ३० प्रवासी जखमी
शासनाच्या दि. २५ मार्च २०२२ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आणि निर्वाह भत्ता जमा केला जात होता; आता तो बंद करण्यात आला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग दि.९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला.
‘काय झाडी, काय हाटील…’ या विधाना नंतर आता सांगोला ‘गद्दार मटन थाळी’मुळे चर्चेत
सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. परंतु इतर मागास बहुजन विभागाकडून परराज्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. मात्र दि.२ ऑगस्ट 2022 रोजी शासनाने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणार्‍या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार व राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी ही योजना बंद न करता पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात अजित पवारांनी धरलेल्या मौनाचे कारण आले समोर…
