शिंदे फडणवीस सरकारच्या (Maharashtra government) निर्णयामुळे सणासुदीच्या पुढील महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांवर (ST employees) आर्थिक संकट येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने पगाराचे पूर्ण पैसे न दिल्यामुळे पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार करायचा कसा असा महामंडळासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एसटी महामंडळाने पैसे नसल्यामुळे मागील २ महिन्यांपासून ९० हजार कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा हफ्ताच जमा केला नसल्याची माहिती मिळाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांवर मात्र ऐन सणासुदीच्या काळात संक्रांत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी जवळपास पाच महिने संप केला होता. हा ऐतिहासिक संप ठरला होता. त्यानंतर तत्कालीन सरकारनं त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. ठाकरे सरकारनं विलिनीकरणाची मागणी वगळता बाकी मागण्या मान्य करत एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केली होती तसेच महामंडळाला आर्थिक मदतीची घोषणा देखील केली होती. आता शिंदे सरकारच्या काळात पुन्हा वेतनाचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.
एसटी महामंडळाचे प्रती महिना ४५० कोटी रूपये उत्पन्न तर खर्च प्रती महिना ६५० कोटी रूपये आहे. एसटी महामंडळ चालवण्यासाठी प्रती महिना पगारासाठी ३१० कोटी, डिझेल २५० कोटी तर इतर आस्थापनासाठी ९० कोटी रूपये खर्च होतो. एसटी महामंडळाला सरकारकडून ३६० कोटी ऐवजी आता केवळ १०० कोटी रूपये निधी मिळत असल्याने उर्वरित २०० कोटी रूपये आणायचे कुठून असा महामंडळासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हे ही वाचा:
पहिल्यांदाच थेट जनतेमधून सरपंचांची निवड ; सत्तांतरानंतरचा पहिलाच गुलाल
संजय राऊत यांची आज सुटका होणार कि पुन्हा कोठडी ?